स्वयंम न्युज ब्युरो
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना प्रशासनात समाविष्ठ करून त्यांची आर्थिक ससेहोलटपट थांबविण्याची मागणी नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम हा एक स्वतंत्र विभाग आहे. त्यांचे उत्पन्न व खर्च आणि अर्थसंकल्प या पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाहून भिन्न बाबी आहे. परिवहन उपक्रमात काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगातील फरक अद्यापि परिवहन उपक्रमाकडून मिळालेलाच नाही. याशिवाय सर्वत्र शासकीय व निमशासकीय आस्थापनामध्ये सातवा वेतन आयोग देण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगातील फरक देण्याची तजवीजच अद्यापि होवू शकली नाही तर सातवा वेतन आयोग परिवहन उपक्रम त्यांना कोठून देणार याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असल्याचे रवींद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्याच बाजूलाच मुंबई महापालिका आहे. त्या महापालिकेचाही बेस्ट उपक्रम हा एक स्वतंत्र उपक्रम आहे. या बेस्टच्या कामगारांचीही वेतनाबाबत व बोनसबाबत गेल्या काही वर्षापासून आर्थिक ससेहोलपट सुरू आहे. त्यांना वेतन विलंब व बोनस नाकारणे या समस्यांचा सतत सामना करावा लागत आहे. बेस्ट कामगारांचा त्यातूनच संप झाला होता. मागील महिन्यापासून मुंबई महापालिकेला बेस्ट उपक्रमाला मासिक १०० कोटी रूपये देण्याची पाळी आलेली आहे. मुंबईतील बेस्टच्या कामगारावर आज खर्‍या अर्थाने देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. तशीच वेळ नवी मुंबईतील एनएमएमटीच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर नजीकच्या भविष्यात येवू नये यासाठी नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. महापालिका प्रशासनात एनएमएमटी सामावून घेतल्यास पालिका प्रशासन व एनएमएमटी असे विभाजन न होता कारभारात एकसूत्रीपणा येईल. महापालिका कर्मचाऱ्यांसोबत एनएमएमटीच्या कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन लागू होईल. महापालिका प्रशासनाने एनएमएमटी कर्मचाऱ्यांना प्रशासनात सामावून न घेतल्यास आजच्या एनएमएमटीचे उद्या बेस्टसारखी अवस्था होवून कामगार देशोधडीला लागतील, अशी भीती रवींद्र सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबईच्या कानकोपऱ्यात तसेच मुंबई, कल्याण, ठाणे, पनवेल=उरण, कल्याण-बदलापुरसह इतरही भागात एनएमएमटी सेवा पुरवित आहेत. सध्या एनएमएमटीचे प्रवासी उत्पन्न प्रतीदिन ३० ते ३५ लाखाच्या घरात असले तरी उद्या हेच उत्पन्न कायम राहीलच याची शाश्वती नाही. नवी मुंबई शहरातील प्रवासी उत्पन्नामध्ये एसटी, बेस्ट, केडीएमटी तसेच अवैध खासगी प्रवासी वाहतुक डल्ला मारत असल्याने एनएमएमटीच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. भविष्यात एनएमएमटीच्या कामगारांना बेस्ट कामगारांसारखे संकट निर्माण होवू नये यासाठी आपण या समस्येचा विचार करावा. सहाव्या वेतन आयोगातील फरक अद्यापि न देणारे परिवहन उपक्रम यांना सातवा वेतन देण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यातच परिवहनच्या मालकीच्या डेपोच्या जागा विक्री करणार असेल अथवा बीओटीचा प्रयोग होणार असेल तर परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य काय असेल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची नव्याने गरज नाही. आपण एनएमएमटीच्या कर्मचाऱ्यांची समस्या लक्षात घेवून लवकरात लवकर त्यांना पालिका प्रशासनाच्या सेवेत सामावून घ्यावे. याशिवाय त्यांच्या सहाव्या वेतनातील तफावत लवकरात लवकर देवून त्यांना सातवा वेतन देण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरु करण्याचे संबंधितांना निर्देश देण्याची मागणी रवींद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
