करारपत्राबाबत कुकशेतकरांचा संतप्त सवाल
आमच्या जमिनी फ्री होल्ड का नाही?
पुढच्या पिढीने एमआयडीसीचे उंबरे झिजवायचे का?
नवी मुंबई : एकीकडे भाजपा कुकशेत ग्रामस्थांकरता एमआयडीसीकडून भुखंडांचे भाडेकराराबाबत आग्रही असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कुकशेत ग्रामस्थांकरता करारपत्र नको, मालकीहक्क हवा अशी आग्रही भूमिका मांडत आहे. भाजपा व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कुकशेत ग्रामस्थांकरता प्रयत्नशील असतानाच कुकशेतच्या ग्रामस्थदेखील करारपत्र नको, मालकीहक्कच हवा असा सूर आळवू लागले आहे. आम्ही आमच्या जमिनीचे मालक असताना एमआयडीसीसोबत करारपत्र का करायचे, मुंबईच्या जमिनी ‘फ्री होल्ड’ होतात, मग आमच्या कुकशेतच्या जमिनीला तो निकष का नाही, आमच्या पुढच्या पिढीने एफएसआय व अन्य सुविधांकरता एमआयडीसीचे उंबरठे का झिजवायचे,आम्ही भुखंडाचे मालक असताना भाडेकरूच्या भूमिकेत का वावरायचे असे संतप्त सवाल कुकशेतच्या ग्रामस्थांकडून विचारले जात आहेत.
बेलापुरच्या भाजपा आमदार मंदा म्हात्रेंच्या माध्यमातून कुकशेतच्या ग्रामस्थांच्या भुखंडांचे एमआयडीसीसोबत ९५ वर्षाच्या कालावधीचे करारपत्र प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे.महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या करारपत्रावरील सर्व क्षुल्क माफही केले आहे. दुसरीकडे या प्रकरणी या मतदारसंघाचे माजी आमदार व ठाणे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गणेश नाईक हेदेखील गेल्या काही वर्षापासून मंत्रालयीन पातळीवर कुकशेत ग्रामस्थांच्या भुखंड मालकीकरता प्रयत्न करत आहेत. करारपत्र नको, मालकीहक्कच हवा याबाबत नगरविकास खात्याकडे सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. तथापि मुख्यमंत्री कॉंग्रेसचे असल्याने व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला श्रेय मिळू नये याकरता कुकशेतच्या भुखंडाबाबत निर्णय घेतला गेला नसल्याचा आरोप कुकशेतचे ग्रामस्थ व राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे नवी मुंबई अध्यक्ष सुरज पाटील यांनी केला आहे.
कुकशेत गाव हे स्थंलातरीत गाव आहे. पूर्वीचे कुकशेत गाव डोंगरकुशीत हर्डिलिया कंपनीलगतचे गाव होते. २७५ उंबऱ्याचे व १००० ते १२०० लोकवस्तीचे कुकशेत गाव होते.१९७२ साली कुकशेत गावालगत हर्डिलिया कंपनी आली. ही कंपनी रासायनिक असल्याने भोपाळ दुर्घटनेसारख्या दुर्घटनेची भीती कुकशेत ग्रामस्थांना वाटू लागली. हर्डिलिया कंपनी गावालगतच आल्यावर औद्योगिक धोरणातून भूसंपादन प्रक्रिया सुरु झाली. प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्यावर ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला. आमच्या जमिनी आम्ही का सोडायच्या अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. कंपनी अखेरीला न्यायालयात गेली. १९९५ साली न्यायालयीन निर्णयानंतर कुकशेतकरांना आपले मुळ गाव सोडावे लागले. नेरूळ सेक्टर १४ परिसरात कुकशेतच्या स्थंलातरीत ग्रामस्थांचे पुनर्वसन करण्यात आले. दहा हेक्टर जमिन एमआयडीसीकडून देण्यात आली. अडीच हेक्टर जमिनीचा लिलाव करण्यात आला आणि उर्वरित साडे सात हेक्टर जमिनीवर कुकशेत गाव वसविण्यात आले. एमआयडीसीकडून मिळालेल्या भुखंडापैकी १९ भुखंड सामाजिक सुविधांकरता वितरीत करण्यात आले. २७८ भुखंड निवासी वास्तव्याकरता वितरीत करण्यात आले. १२ भुखंडाचा कौंटूबिक वाद असल्याने निर्णय लागलेला नाही.
रासायनिक कंपनीमुळे कुकशेत गाव स्थंलातरीत झालेले महसूली गाव आहे. या गावाच्या पुर्नवसनाची जबाबदारी एमआयडीसीची असताना नवी मुंबई महानगरपालिकेनेचे स्थंलातरीत कुकशेत गावामध्ये सुविधा पुरविण्याकरता पुढाकार घेतलेला आहे. एमआयडीसीकडे पुनर्वसनाबाबत कोणतीही नियमावली नाही. एमआयडीसीने यापूर्वीही करारनाम्याचा प्रस्ताव दिला असताना कुकशेतकरांनी तो प्रस्ताव नाकारला होता. योग्य तो निर्णय घ्या, पण भुखंडाचा मालकी हक्क हवा अशी भूमिका घेत कुकशेतकरांनी आम्ही जमिनमालक असताना भाडेकरू का बनायचे अशी विचारणा केली. आज कुकशेत गावामध्ये १२५० घरे साडेपाच हजाराहून अधिक लोकसंख्या आहे.
मुंबईत म्हाडाच्या सदनिका व जमिनी फ्री होल्ड होवू लागल्या आहेत, सिडकोच्या इमारती फ्री होल्ड करण्याकरता हालचाली सुरु झाल्या आहेत. म्हाडा व सिडकोच्या सोसायट्यांना फ्री होल्डचा नियम लागू होतो, मग मूळ मालक असलेल्या कुकशेतकरांना करारनाम्याच्या माध्यमातून एमआयडीसीचे भाडेकरू बनविण्याचा अट्टहास कशासाठी अशी विचारणा कुकशेतकरांकडून होवू लागली आहे. कुकशेतकरांची साडेसात हेक्टर जमिनीचा विचार करता दोन एफएसआय कुकशेतच्या ग्रामस्थांना मिळणे आवश्यक आहे. कुकशेतचे ग्रामस्थ आणि राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष-नगरसेवक सुरज पाटील हे गेल्या दहा वर्षापासून कुकशेत ग्रामस्थांचा मालमत्ता कर व भुखंडांचा मालकी हक्क हवा, करारनामे नको याकरता पाठपुरावा करत आहेत. गणेश नाईक मंत्री असताना मंत्रालयात कुकशेतवरून अनेक बैठकाही झाल्या आहेत.संजीव नाईक खासदार असताना त्यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा केला होता.
एमआयडीसीसोबत करारनामे करण्याची कुकशेतकरांची मानसिकता नाही.करारनामे नको, मालकी हक्क हवा, सिडको-म्हाडाला फ्री होल्डचा नियम, मग मुळ जमिन मालक असणाऱ्या कुकशेतकरांना भाडेकरू बनविण्याचे काम कशासाठी, उद्या एफएसआय अथवा अन्य कामासाठी आमच्या भावी पिढ्यांनी एमआयडीसीचे उंबरे झिजवायचे का,असे विविध संतप्त प्रयास कुकशेतकरांकडून उपस्थित केले जावू लागले आहेत. करारनाम्याला विरोध करत कुकशेतचे ग्रामस्थ नजीकच्या भविष्यात जनआंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरण्याची दाट शक्यता आहे.
