केडीएमसी आणि पोलीस प्रशासनाचा अजब कारभार
कल्याण : वार्ताहर
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात दिलेल्या परवानगी पेक्षा अधिक रस्ते खोद्ल्याचे स्पष्ट करत, यातील फरकाची १२ कोटी ५८ लाख ८९ रुपये इतकी रक्कम तातडीने भरणा करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने रिलायन्स कंपनीला दिले आहेत. मात्र थकबाकीची रक्कम न जमा करता या कंपनीने बेकायदेशीर खोदाईच्या कामाचा धडाका सुरु ठेवला आहे. विशेष म्हणजे हे बेकायदेशीर काम पोलीस बंदोबस्तात सुरु असल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे. याबाबत कल्याण पश्चिमचे आमदार नरेंद्र पवार यांनी महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनास हि बाब निदर्शनास आणून देताच दोन्ही विभागांची एकच धावपळ उडाली. याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने तात्काळ महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने रिलायन्स कंपनीला दिलेली परवानगी रद्द करीत सदरचे काम बंद केले. महापालिकेच्या थकीत रक्कमेचा भरणा न करता रिलायन्स आपले काम करीत असून महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन त्यांना संरक्षण देत आहेत असा गंभीर आरोप आमदार पवार यांनी केला आहे. याबबत शासनाकडे तक्रार करून दोन्ही विभागांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले.
ऑपटीकल केबल टाकण्यासाठी वीज आणि फोन कंपन्या शहरातील रस्ते आपल्या सोयीनुसार खोदत आहेत. यामाध्यमातून खोदाई करून या कंपन्या शहरात फोन आणि इंटरनेटचे जाळे निर्माणकरून लाखोंचा व्यवसाय करीत आहेत. मात्र आपल्या फायद्यासाठी या कंपन्या खोदकामा दरम्यान अनेकदा पालिकेने ठरवून दिलेल्या नियमाचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. याच उदिष्टाने रिलायन्स कंपनीला महापालिकेने ३१७४२ मिटर लांबीच्या ओएफसी केबल टाकण्यासाठी तर ८३२६ मिटर लांबीच्या खुल्या चरी मारण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात कंपनीने मंजुरी दिलेल्या खोदकामा पेक्षा २१८२४ मीटर अधिक लांबीच्या खुल्या चरी खोदल्या आहेत. यामुळे वाढीव खोदाई केल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने रिलायन्स कंपनीला १२ कोटी ५८ लाख ८९ रुपये इतकी फरकाची रक्कम तातडीने भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या कंपनीला कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे शहर अभियंता पी के उगले यांनी भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदणाऱ्या कंपन्यांना दंड भरण्याचे लेखी पत्र पाठविले आहे. मात्र कंपनीने आपण इतके रस्ते खोद्लेच नसल्याची भूमिका घेतल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने एक पाउल मागे येत एकत्रित पाहणी करून रक्कम ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान सदरची थकबाकीची रक्कम अद्याप रिलायन्स कंपनीने महापालिकेला आदा केलेली नाही. तरी देखील महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाच्या परवानगीने कल्याण पश्चिमेतील आधारवाडी परिसरात रस्त्यांचे खोदकाम पोलीस बंदोबस्तात बेकायदेशीर रित्या सुरूच होते. मात्र याबाबत आक्षेप घेत आमदार नरेंद्र पवार यांनी पोलीस प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाचे चांगलेच कान ओढले. मात्र बंदोबस्त देण्याबाबत पोलीस उपायुक्त संजय जाधव यांचे आदेश असून महापालिकेने रिलायन्सला परवानगी दिली आहे. तसेच पोलीस बंदोबस्ता विषयी सपूर्ण प्रक्रिया रिलायन्सने पूर्ण केली असल्याचे बाजारपेठ पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सूर्यवंशी यांनी सांगितले. तसेच रिलायन्सला महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नव्हे तर प्रकल्प विभागाने परवानगी दिली होती. मात्र आमदार पवार यांच्या तक्रारी नंतर रिलायन्सचे काम बंद करण्यात आले असल्याची माहिती महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक भोसले यांनी दिली.
