नवी मुंबई : गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी जनजागृती झाली असली आणि राजकीय पक्षांकडून भ्रष्टाचारमुक्तीच्या घोषणा झाल्या असल्या तरी भारतीय व्यवस्थेला पडलेला लाचखोरी व भ्रष्टाचाराचा विळखा अजूनही सुटलेला नसल्याचं धडधडीत वास्तव खुद्द सरकारनंच मान्य केलं आहे. आजही देशातील प्रत्येक कुटुंबाला आपली कामं करून घेण्यासाठी वर्षाकाठी सरासरी साडेतीन हजार रुपयांची लाच द्यावी लागते, असं एका सरकारी आकडेवारीतून पुढं आलं आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ ऍप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) या संस्थेनं सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१२ दरम्यान केलेल्या पाहणीतून हे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्याच्या उद्देशानं सरकारने ही पाहणी करवून घेतली होती. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उडिशा, तामिळनाडू व आंध्र प्रदेशातील ३५९ घरांमध्ये ही पाहणी करण्यात आली. पाहणीनुसार, देशातील प्रत्येक शहरी कुटुंबाला वेगवेगळ्या कामांसाठी वर्षाकाठी ४,४०० रुपये तर, गावखेड्यातील प्रत्येक कुटुंबाला २,९०० रुपयांची लाच द्यावी लागते. दैनंदिन सरकारी कामं, शाळा-कॉलेजातील प्रवेशाबरोबरच पोलीस कर्मचार्‍यांनाही लाच चारावी लागते.
* शहरामध्ये नोकरी टिकविण्यासाठी, बदली करून घेण्यासाठी वा बदली टाळण्यासाठी वर्षाला सुमारे १८ हजार रुपये द्यावे लागतात.
* वाहतूक पोलिसांना वर्षाला ६०० रुपये द्यावे लागतात.
* ग्रामीण भागात लाचखोरीचं प्रमाण प्रचंड आहे. रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना व शिष्यवृत्तीच्या रूपानं येणारी सरकारी अनुदानं मिळविण्यासाठी गरीब माणसांना मध्यस्थांना लाच द्यावी लागते.
* दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, पाटणा, नॉएडा येथील पाहणीनुसार, रस्त्यांच्या कडेला टपर्‍या लावून धंदा करणारे छोटे, मोठे व्यावसायिक महिन्याला वेगवेगळ्या लोकांना सुमारे १,१०० रुपये देतात.
* पाहणी अहवालानुसार, देशातील लोक एकूण कमाईच्या सरासरी १३ टक्के पैसे लाच देण्यासाठीच खर्च करतात.
