– आमदार संदीप नाईक यांच्या तारांकीत प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
मुंबई :- नवी मुंबई बहुपर्यायी परिवहन व्यवस्थेची शक्यता पडताळणी करण्यासाठी सिडकोने नियुक्त केलेल्या दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने सादर केलेल्या शिफारशींमध्ये बेलापूर- तळोजा -कळंबोली- खांदेश्वर या मार्गासोबतच दिघा – तुर्भे- बेलापूर आणि वाशी- घणसोली – महापे या मेट्रो छन्न मार्गाचा(कॉरिडॉर) समावेश करण्यात आलेला आहे अशी माहिती आमदार संदीप नाईक यांनी मंगळवारी विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये विचारलेल्या तारांकीत प्रश्नांला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यासाठी आ. संदीप नाईक सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. नवी मुंबई शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग प्रचंड आहे. या शहरात एम.आय.डी. सी. , ए. पी.एम.सी , आय.टी. पार्क असल्याने दररोज प्रवास करणार्‍यांची संख्या लाखोंवर जाते. शिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ देखील निर्माण होत आहे. या सर्वांमुळे नवी मुंबईत प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे या शहरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यात यावा या साठी आ. संदीप नाईक शासन स्तरावर पाठपुरवठा करत आहेत. १६ मार्च २०११ रोजी त्यांनी विधानसभेमध्ये याविषयी लक्षवेधी मांडून मेट्रो प्रकल्पाची मागणी केली होती. त्याच बरोबर जुन २०१७ मध्ये सिडकोने हाती घेतलेल्या उन्नत मार्गात दिघा, ऐरोली,रबाळे,घणसोली, कोपरखैरणे आणि वाशी या मार्गांचा समावेश करण्यात यावा यासाठी २०१७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्या निवेदनावर काय कार्यवाही केली अशी विचारणा आ. नाईक यांनी तारांकित प्रश्नांमध्ये केली होती. यावर लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाने तयार केलेल्या शिफारशीनुसार बेलापूर-खारघर-पेंधर – तळोजा–एम. आय.डी सी. – कळंबोली – खांदेश्वर आणि पुढे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मार्गावरील बेलापूर ते पेंढर या उन्नत मार्गाचे काम हाती घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. नवी मुंबईत दिघा-तुर्भे- बेलापूर आणि वाशी -घणसोली -महापे मेट्रो छन्न मार्गाचा समावेश केला असल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे त्याच बरोबर आ. नाईक यांनी मेट्रो प्रकल्पामध्ये फेर सर्वेक्षणाची मागणी केली होती या अनुषंगाने फेर सर्वेक्षनाचे काम मुंबई आय.आय.टी यांना देण्यात आले होते. त्यांनी याबाबतचा अहवाल २१ जानेवारी २०१४ रोजी शासनाला सादर केला आहे. त्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
