जनतेचा आवाज दाबणारे सरकार आणि त्यांच्या भक्तांचा निषेध, सामाजिक संस्थांचे मौन आंदोलन
हजारोंच्या जनसमुदयाने केला ‘जनतेचा विश्‍वासदर्शक ठराव’ पारित
पनवेल :- आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी महापालिका क्षेत्रातील सामाजिक संस्था आणि सामान्यांनी त्यांचा आवाज बुलंद करत शासनाला थेट आव्हान दिल्याने बिथरलेले सरकार पोलिस दलावर प्रचंड दबाव आणत आहे. पोलिसांनी काल, कार्यक्रमाला परवानगी दिली आणि आज, दुसर्‍या हाताने नाकारल्याने सामान्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्याचा आरोप करत, आंदोलन मागे न घेता समर्थकांनी तोंडाला काळी पट्टी बांधून निषेधाचे हत्यार उपसले. त्यामुळे काही बोलायाचे आहे, पण बोलणार नाही, दहशतीपुढे पनवेलकर कधी झुकणार नाही, असा गर्भित इशाराही राज्यकर्त्यांना त्यांनी दिला आहे.
आज, बुधवारी (दि. २१) शहरातील मिडल क्लास हौसिंग सोसायटीच्या मैदानावर सामाजिक संस्थांनी संयुक्तिकपणे लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडत महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना पाठिंबा देण्यासाठी ‘जनतेचा विश्‍वासदर्शक ठराव’, कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. पोलिसांनी दिलेल्या अटी व शर्थीनुसार आंदोलन छेडण्याचे आश्‍वासन आयोजकांनी दिले होते. परंतु, आज शासनाने पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर करत सामान्यांचा आवाज दडपण्यासाठी पोलिसांवर दडपण आणले, त्यामुळे कायदा व सुव्यस्थेचे कारण देत पनवेल शहर पोलिसांनी दिलेली परवानगी नाकारत, भाजपातील समाजविघातक वृत्तीला प्रोत्साहन दिले आहे, असा आरोप आयोजकांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केला आहे.
‘जनतेचा विश्‍वासदर्शक ठराव’, कार्यक्रमात महापालिका क्षेत्रातून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. किमान तीनशेहून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी लेखी पाठिंबा दर्शवत आयुक्तांवर विश्‍वास व्यक्त केला आहे. पनवेल, खांदा कॉलनी, कळंबोली, नवीन पनवेल, खारघर आणि कामोठे येथील ५० सामाजिक संस्था थेट आंादोलनात सहभागी झाल्या आहेत. सामान्यांनीही आयुक्तांना विरोध करणार्‍या सत्ताधार्‍यांविषयी प्रचंड चीड असल्याचे अनेकांनी फोनवरून कळविले असल्याची माहिती आयोजक तथा पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी सांगितले आहे.
सामाजिक संस्थांना भाजपाने केलेला विरोध हा तात्विक नसून तो केवळ त्यांचा हट्टीपणा आहे. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा अधिकार असताना, ज्या जनतेने लोकप्रतिनिधी निवडून दिले आहेत, त्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. परंतु, इथे त्याच जनतेला लोकप्रतिनिधी जाब विचारणार हे, लोकशाहीचे नव्हे तर ठोकशाहीचे लक्षण असल्याने त्याचा बिमोड संविधानाच्या मार्गाने करणार असल्याचे आयोजकांनी कळविले आहे. विशेष म्हणजे भाजपाची ठोकशाहीची संस्कृती त्यातून दिसून आल्याने सामान्यांनी निषेधाचा सुरू लावला आहे.
आयुक्त डॉ. शिंदे यांना पाठिंबा याचाच अर्थ पनवेलच्या समतोल विकासाला पाठिंबा, प्रामाणिक आणि पारदर्शक कारभाराला पाठिंबा आणि सत्तेचा गैरवापर करणार्‍या लोकप्रितिनिधींचा निषेध आहे, त्यामुळे आता काही बोललो नाही याचा अर्थ आम्ही घाबरलो किंवा गप्प बसलो असे नसून आयुक्तांची मुदतपूर्व बदली झाल्यास त्या बदलीला मुंबई उच्च न्यायालयात थेट आव्हान दिले जाईल. तसेच सत्ता आहे म्हणून जर तिचा गैरवापर करून हम करे सो कायदा चालत असेल तर राज्य शासनाने याची दखल घ्यावी. तसेच आयुक्त डॉ. शिंदे यांच्याकडे सुरू असलेल्या प्रकरणांबाबत शासनाने त्वरीत निर्णय देवून जे कुणी अपात्र ठरत असतील त्या नगरसेवकांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी आयोजकांनी केली आहे. तसेच पोलिसांनीही त्यांना आलेल्या धमकी पत्राबाबत काय कार्यवाही केली त्याचा अहवाल जाहिर करावा.
‘जनतेचा विश्‍वासदर्शक ठराव’ कार्यक्रमाबाबत सामान्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राजकीय दबाब आणि हस्तक्षेपाने आमचे आंदोलन मोडून काढण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु, ते यशस्वी झाले नाहीत. सर्व संस्थांनी एकत्रितपणे उभा केलेला लढा म्हणजे आयुक्तांवरील विश्‍वासाचे प्रतिक आहे. त्यामुळे भावना व्यक्त करू दिल्या नाहीत तरी अबोलातून समाजाला जो संदेश गेला आहे, त्यातून सत्ताधार्‍यांची अडचण झाल्याने ते बिथरले आहेत. त्यांनी आंदोलन उधळवून लावण्याचे षडयंत्र रचल्याने त्यांना गनिमी काव्याने शह देण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी मौनव्रत धारण करून लोकशाहीला अधिक बळकट केली आहे, शिवाय ठोकशाहीला सडेतोड उत्तर दिले असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे.
दरम्यान, हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या जनसमुदयाने हात वर करत ‘जनतेचा विश्‍वासदर्शक ठराव’ पारित केला. यावेळी भाजपा गटनेते परेश ठाकूर यांच्यासह भाजपाच्या टोळकीने गोंधळ घालण्याचा केविळवाणा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना गराडा घातला.
