धोरणातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी
नवी मुंबई /प्रतिनिधी
संपूर्ण देशभरात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अमंलबजावणी होत असतानाच या धोरणामध्ये असलेल्या काही त्रुटींमूळे महानगरपालिका क्षेत्रांत फेरीवाला माफियांचा शिरकाव आणि बोगस अर्ज स्विकृतीचे प्रकार सुरु झालेले असल्याने या धोरणाला विरोध दर्शवित मनसेच्या एका शिष्टमंडळाने नवी मुंबई महापालिका आयुक्त आबासाहेब जर्‍हाड यांची भेट घेऊन त्यांना विविध मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन सादर करुन या धोरणातील त्रुटी दूर करण्याचे साकडे घातले.
नवी मुंबईच्या मनसे शिष्टमंडळाने घेतली आयुक्तांची भेट निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपूर्ण देशभरात फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरु आहे. मुंबई महानगरपालिका हद्दीत तर या धोरणाची पारदर्शकता चव्हाट्यावर आलेली आहे. महाराष्ट्रातील फेरीवाल्यांना नियमित नागरिक आणि आपले हक्काचे मतदार निर्माण करण्याचा घाट काही राजकीय नेते आणि पक्ष करीत असल्याचा आरोप केला आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून परप्रांतीयांच्या केवळ धंदा रोजगार याला अधिकृत परवाना मिळणार
असल्याचे सकंट भविष्यकाळात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच यामुळे शहरातील परप्रांतीयांचा टक्काही वाढेल असेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच मनपा क्षेत्रातील सर्व प्रभागांमध्ये फेरीवाल्यांची ओळख परेड करतांना सर्व बाबी शंभर वेळा खात्री करुन आणि तपासून घ्याव्यात. फेरीवाला माफियांकडून येणारे बोगस अर्ज रद्दबातल करण्यात यावेत, शहरातील रस्ते आणि फुटपाथ यांचे विद्रुपीकरण होऊ नये यासाठी दक्षता घ्यावी तसेच फेरीवाल्यांसाठी आरक्षित असलेला भूखंड सिडकोकडून त्वरीत हस्तांतरीत करुन घेण्यात यावा अशा काही प्रमुख सुचना वजा मागण्यांचा समावेश आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात आहे. आयुक्तांनी या निवेदनाबाबत गांभीर्याने विचार करु असे आश्‍वासन मनसेच्या शिष्टमंडळास दिले असल्याची माहिती मनसेचे शहर सचिव संदीप गलुगडे यांनी दिली.
या शिष्टमंडळात शहराध्यक्ष गजानन काळे यांच्यासह उपशहराध्यक्ष विनोद पार्टे , धीरज भोईर, निलेश बाणखेले, गजानन खबाले आणि शहर सचिव ऍड. कौस्तुभ मोरे, संदीप गलूगडे, दत्तात्रय सूर्यवंशी व विभाग अध्यक्ष नितीन चव्हाण तसेच नितीन खानविलकर आणि महिला प्रतिनिधी म्हणून आरती धुमाळ आदींचा समावेश होता.
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणास मनसेचा विरोध
