स्वयंम न्युज ब्युरो
मुंबई : काही जिल्हा सहकारी बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. त्यामुळे जर कुठली बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देत असेल तर अशा बँकांवर कारवाई करू, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात झाली. या बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते.
कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्सविकासमंत्री महादेव जानकर, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह कृषी विद्या पैठणचे कुलगुरूंची या आढावा बैठकीला उपस्थित होते.
राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊन देखील उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षातील गुंतवणूक, जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. अनेक ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही पण चाऱ्याचा आहे. तर काही ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा खूप जटील प्रश्न आहे. या अनुषंगाने सरकारने खरीप हंगामापूर्वी जुलै महिन्याचा शेवटपर्यंत उपाययोजनेची तयारी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातल्या शेवटच्या लाभार्थी शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्याची शासनाची भूमिका आहे. पण काही बँक कर्जबाजारी शेतकऱ्याला पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. या बँकांवर राज्य सरकारला थेट कारवाई करता येत नाही. पण त्यासाठी आम्ही केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करून बँकांवर दबाव टाकू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
