मुंबई : राज्यातील गरीब नि कष्टक-यांच्या पोटात अन्न बँकेतून नाही तर रेशनिंग दुकानातून जाईल, याची जाणीव शिवसेनेच्या आमदार डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दिली आहे.
सरकारने २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी गरीब आणि कष्टकरी लोकांच्या बँकेत थेट अन्नधान्याची रक्कम जमा करून त्यांनी खुल्या बाजारातून अन्नधान्य खरेदी करण्याचे आदेश जारी केले आहे, त्या आदेशाला डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
राज्यातील गोरगरीब व कष्टकरी लोकांच्या अन्न सुरक्षा कायद्याला तडा जाणार नाही आणि त्यांना अल्प दारात अन्नधान्य उपलब्ध करण्यात येणारी पूर्वीची योजना सुरू ठेवण्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्याना सांगितले आहे. खुल्या बाजारात दहा पटीने अन्नधान्याचे दर असताना ते दर या गरीब व कष्टकरी जनतेला खरेदी करणे अशक्य असल्याचे सांगून केवळ यामुळे उपासमारीला सरकार आमंत्रण देत आहे. सरकारने अवलंबिलेल्या या धोरणामुळे गरिबांच्या अन्न सुरक्षेवर तसेच शेतक-यांवर दूरगामी परिणाम होणार आहे.धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पाहणा-या बड्या देशी, विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखण्यात आले असल्याचे सांगून आमदार डॉ. गोऱ्हे यांनी तसे आरोप केले आहेत.
हा निर्णय घेतांना सरकारने या प्रश्नावर काम करणा-या जनसंघटना , रेशनकार्ड धारक व लोकप्रतिनिधी यांचे मत वा चर्चाच केलेली नाही. मात्र अब्दुल लतीफ जामिल प्रॉपर्टी लॅब कंपनीशी सामंजस्य करण्यात आला आहे. हा करार हुकूमशाही कडे नेणार असल्याचे आमदार डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पत्रात लक्ष वेधले आहे.
