मुंबई : राज्यातील खासगी शाळांच्या भरमसाठ फी वाढीविरोधात आता नविन शैक्षणिक वर्षांपासून पालकांनाही शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार किंवा दाद मागता येईल, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे आता मुंबईसह राज्यातील कोणत्याही खाजगी शाळांना अवाजवी शुल्क आकरता येणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबईतील खाजगी शाळांनी अवैधपणे वाढविलेल्या फी वाढीविषयी सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना श्री तावडे बोलत होते.खासगी शाळातील फी वाढ आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती याविरोधात पालकांनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, त्यांना शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागता येत नव्हती. याची दाखल घेत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम ) अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल सादर केली असून शुल्क नियंत्रण समितीकडे पालकही दाद मागू शकतात अशा या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी शासनाकडून मान्य केली असून आता येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून पालकांनाही शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार किंवा दाद मागता येणार आहे. तक्रार करणाऱ्या पालकांची संख्या 25 टक्क्यांच्या वर असल्यास शुल्क नियंत्रण समितीने याची दखल घेऊन सुनावणी घ्यावी अशा सुचनाही व्यवस्थापनास देण्यात आल्या आहेत.
शाळा व्यवस्थापनाकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी पालकांवर सक्ती केल्यास पालकांनी शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रारी नोंदवाव्यात . या समितीने दिलेल्या निर्णयात कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही असेही श्री. तावडे यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.
राज्यातील शैक्षणिक संस्थाकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काचे विनियमन करण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास व शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीस आळा घालण्यासाठीचा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम अस्तित्वात आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबलेच पाहिजे अशा स्वरूपाच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही श्री.तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सदस्य श्रीमती मनिषा चौधरी, श्रीमती सिमा हिरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
