मुंबई :- सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात आरोपी असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी डी. जी. वंजारा, दिनेश एम. एन. आणि राजकुमार पांडियान यांच्या सुटकेविरोधात सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी करणा-या न्यायमूर्तींची अचानक झालेली बदली चिंताजनक असल्याचे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
सदर न्यायमूर्ती रूबाबुद्दीन यांच्या याचिकेबरोबरच सीबीआयने दाखल केलेल्या गुजरात केडरचे भारतीय पोलीस सेवेचे अधिकारी एम. के. अमिन आणि राजस्थान पोलीसचे कॉन्स्टेबल दलपत सिंग राठोड यांच्या सुटकेविरोधातील याचिकेची सुनावणीही करत होत्या. या याचिकेची सलग तीन आठवडे सुनावणी घेऊन त्यांनी विविध पक्षांची बाजू ऐकून घेतली होती. सदर याचिकांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात होती. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी सीबीआयच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढत सीबीआय न्यायालयाला सहकार्य करित नाही, असे सुनावले होते. यासंदर्भात माध्यमांनी सोहराबुद्दीन खटल्याच्या कामकाजाचे वृत्तांकन करू नये अशा त-हेचे बंधन सदर न्यायमूर्तींनी उठवले होते.
या अगोदर सीबीआय कोर्टात सोहराबुद्दीन बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी सुरु असताना सदर खटल्याची संपूर्ण सुनावणी एकाच न्यायमूर्तीसमोर व्हावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही प्रथम न्यायमूर्ती जे. टी. उत्पत यांची अचानक बदली झाली होती. त्यानंतर सदर खटल्याची सुनावणी करणा-या न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांचा गूढ मृत्यू झाला होता. न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूनंतर आलेल्या न्यायमूर्तीनी सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील 10 हजार पानांचे आरोपपत्र 15 दिवसांत वाचून भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांची या प्रकरणातून सुटका केली होती. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील गुंतागुंत, बड्या राजकीय नेत्यांची यात गुंतलेली नावे, सुनावणी घेणा-या न्यायमुर्तींच्या अचानक होणा-या बदल्या व योगायोग दर्शवणा-या अनेक घटना या प्रकरणातील गूढ दिवसेंदिवस वाढविणा-या आहेत.
