विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सरकारवर टिकास्त्र
मुंबई, : भीमा-कोरेगाव दंगलीबाबतचे सत्य सरकारला दडवायचे असून, त्यासाठीच राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश झाल्याचे टीकास्त्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोडले आहे.
या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी द्वीसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याबाबत सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मुळात या गंभीर प्रकरणाची विद्यमान न्यायाधिशांमार्फतच चौकशी व्हायला हवी होती. परंतु, सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. जे.एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. त्यातही या चौकशी समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश झाल्याने सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भीमा-कोरेगावची दंगल सरकार पुरस्कृत दंगल होती. या दंगलीची चौकशी सरकारी अधिकारी करणार असतील तर त्यातून सत्य कदापिही बाहेर येणार नाही. त्यामुळे ही चौकशी समिती स्वीकारार्ह नसून, याला आम्ही तीव्र विरोध करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. या घटनेची सरकारने कोणताही शासकीय हस्तक्षेप नसलेली व उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच चौकशी करावी, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे.
