मुंबई : भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील द्वीसदस्यीय चौकशी समिती हा केवळ फार्स असून काँग्रेस पक्ष याचा पूर्णपणे विरोध करित आहे असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे.
या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. एखाद्या चौकशी आयोगावर विद्यमान न्यायाधिश नेमायचे की नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाचे असताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही घोषणा एकतर्फी केली? अशी विचारणा काँग्रेस पक्षाने केली होती. माननीय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधिशांनी संबंधित चौकशी आयोगासाठी विद्यमान न्यायाधिश देण्याचे नाकारले आहे, ही शासनासाठी नामुष्कीची बाब आहे.
अतिशय महत्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा असेल तरच त्याठिकाणी विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी आयोग नेमावा, असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००२ मध्ये सांगितले होते. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचे पडसाद राष्ट्रीय स्तरावर उमटले होते व संसदेतही त्यावर चर्चा झाली होती. या घटनेमागे मराठा आणि दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान होते. या घटनेचे महाराष्ट्रासह देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. याचे देशातील सामाजिक सौहार्दतेवर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही या प्रकरणात भूमिका तीव्रतेने मांडण्यात सरकार कमी पडले आहे, असे दिसून येते असे सावंत म्हणाले.
भीमा-कोरेगावच्या घटनेमागे नियोजनबद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट-कारस्थान असल्याचे स्प्ष्टपणे दिसून येते आहे. परंतु, राज्य शासनाने नेमलेल्या द्वीसदस्यीय चौकशी आयोगाला फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारच नाहीत. तसेच कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट अंतर्गत हा चौकशी आयोग नेमला असला तरी सदर अहवाल शासनाला बंधनकारक नसतो.
या द्वीसदस्यीय चौकशी आयोगामध्ये सदस्य म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची नेमणूक झाली आहे. सदर चौकशी आयोगाकडून या घटनेबाबत पोलिसांची-शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची अपेक्षा आहे. किंबहुना या दंगलीच्या मागे सरकारची भूमिका देखील पूर्णपणे संशयास्पद आहे. त्यामुळे सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी आयोगाचा सदस्य असल्याने सदर चौकशी ही निरपेक्ष पद्धतीने होऊ शकणार नाही असे काँग्रेस प्रवक्ते म्हणाले.
शासकीय यंत्रणाच्या निष्क्रियतेमागील बोलवता धनी शोधायचा असेल तर सदरहू चौकशी निरपेक्ष पद्धतीने होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच शासनाने निर्धारित केलेल्या चौकशीचा काँग्रेस पक्ष विरोध करित आहे. सदर प्रकरणाची फौजदारी चौकशी टाळून वेळकाढूपणा करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या सरकारच्या काळात भाजपच्या विघटनवादी राजकारणाला पूरक अशा कट्टरवादी संघटनांना राजश्रय मिळाला असून, जाणीवपूर्वक त्यांच्या देश व समाजविरोधी कारवायांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. एका बाजूला कोम्बिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली हजारो दलित समाजातील वृध्द, महिला, तरूण तरूणींची धरपकड केली जाते मात्र या दंगलीला जबाबदार असणा-या मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हे अद्यापही मोकाट आहेत यातून सरकारची मानसिकता दिसते असे सावंत म्हणाले.
