स्वयंम न्युज ब्युरो : ८०८२०९७७७५
नवी मुंबई :- मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये भाजी, फळ, कांदा-बटाटा, धान्य व किराणा दुकान अशी पाच मार्केट आहेत. भाजी मार्केटमधील वाढती उलाढाल आणि व्यापारासाठी कमी पडत असलेले मार्केटमधील ९३७ गाळे पाहून राज्य सरकारने २८५ गाळ्यांची नवीन अतिरिक्त भाजी मार्केट बांधले. २००४ साली या अतिरिक्त भाजी मार्केटच्या कामासाठी सुरूवात झाली. या मार्केटसाठी भाजी मार्केटचे तत्कालीन संचालक व नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर अशोक गावडे यांनी बाजार समिती, पणन संचालक, पणन मंत्रालय व मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. २००८ साली बाजार समितीमध्ये २८५ गाळ्यांचे अतिरिक्त भाजी मार्केट तयार झाले. २००९ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या मार्केटचे उद्घाटनही झाले. अवघ्या ५ लाख ८८ हजार रूपयांमध्ये गाळे राज्य सरकारने व्यापार्‍यांना उपलब्धही करून दिले. परंतु कृषी मालाचा वाढता चोरटा व्यापार यामुळे या मार्केटमध्ये व्यापार कधी चाललाच नाही. हे मार्केट म्हणजे ओसाड गाळ्यांचे मार्केट म्हणून नावारूपाला आले. भाजप सरकार आल्यावर स्थानिक आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या माध्यमातून या अतिरिक्त मार्केटमध्ये भाजीशिवाय अन्य व्यापारास परवानगी मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. तत्कालीन पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे या अतिरिक्त भाजी मार्केटचे लवकरच बहूउद्देशीय बाजारपेठेत रूपांतर होणार आहे. ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ही एकमेव मोठी बहूउद्देशीय बाजारपेठ असणार आहे.
भाजप सरकारने भाजी व्यापार्‍यांची व्यवसायातील कोंडी आणि कर्जबाजारीपणा कमी करण्यासाठी या मार्केटमध्ये नियमनात नसलेला शेतीमाल विकण्यास परवानगी दिली आहे. दुध, दही, तुप, लोणी, खवा ,चीज, बी, बियाणे, शेती-अवजारे, किटकनाशके, कॉफी, सुका मेवा, लोणचे, सॉस, जेली, सरबत, हिंग, डिंक, लाख यासह अन्य आदिवासी उत्पादनाची विक्री होणार आहे. याशिवाय अन्य उत्पादनांची विक्री करण्यास परवानगी नाही.
अतिरिक्त भाजी मार्केटमध्ये व्यवसायच न चालल्यामुळे गाळ्याचे कर्ज, कामगार खर्च, गाळा व्यवस्थापण यामुळे या मार्केटमधील व्यापारी कर्जबाजारी बनला होता. आता बहूउद्देशीय व्यापार होणार असल्यामुळे आजवर कर्जबाजारी झालेला येथील भाजी मार्केटचा व्यापारी काही प्रमाणात श्रीमंत होईल आणि गाळ्यांच्या किंमतीदेखील आज काही लाखात असल्या तरी अवघ्या तीन-चार वर्षात करोडोच्या घरात जातील. भाजप सरकारच्या काळात राज्यात कोणाला ‘अच्छे दिन आले माहीती नाही’, पण आजवर कर्जात अडकलेल्या अतिरिक्त भाजी मार्केटमधील मराठी व्यापार्‍यांना नक्कीच भाजप सरकारमुळे अच्छे दिन येणार आहे. महापालिका, सिडको परवानगी व गाळ्यांच्या आतील भागातील बांधकामाची गरज यात सहा ते आठ महिन्याचा कालावधी जाणार असला तरी आगामी दिवाळीपर्यत या ठिकाणी बहूउद्देशीय मार्केट सुरू झाल्याचे आपणास पहावयास मिळणार आहे.
——————————-
अतिरिक्त भाजी मार्केटबाबत प्रतिक्रिया
१) ऍड : राहूल पवार, अतिरिक्त भाजी मार्केटमधील गाळाधारक व्यापारी, गाळा क्रं. १०४० :—
सरकारने अतिरिक्त भाजी मार्केटमध्ये नियमनातून वगळलेला माल विक्रीस परवानगी दिली आहे. त्यामुळे येथील व्यापार्‍यांना व व्यापाराला चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे. २००९ पासून हे मार्केट सुरू झाले असले तरी भाजी व्यापारच न झाल्याने कामकाज ठप्पच आहे. येथे व्यापारच न झाल्याने येथील व्यापार्‍यांना अन्यत्र जावुन भाड्याने गाळा घेवून व्यवसाय करावा लागत आहे.. मार्केट बंदच अवस्थेत आहे. त्यामुळे सरकारने या मार्केटमध्ये कृषी उत्पादीत माल विकण्यास परवानगी दिलेली आहे. बाजार समितीनेही या निर्णय प्रक्रियेत सहकार्य केले असून ज्या ज्या त्रुटी आहेत, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे काम आता अंतिम टप्यात आले असून लवकरच येथे भव्य कृषी उत्पादीत मालाची बाजारपेठ सुरू होईल. अजून पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी लागणार असून सर्व व्यवहार पारदर्शक प्रक्रियेमध्ये सुरू आहे.
————————————————————
२) श्री. सतीश सोनी – अतिरिक्त आयुक्त आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासक :—-
शेती व शेती पुरक मालालाच बाजारपेठ मिळावी यासाठी बाजार समिती काम करत आहे. अतिरिक्त भाजी मार्केटमधील जागा व्यापाराअभावी पडून होती. ज्या गोष्टी नियमनात नाहीत, परंतु लोकांसाठी आवश्यक आहे. त्या गोष्टींचा व्यापार करण्याची काही लोकांनी तयारी दर्शविली. शासनाकडे त्या लोकांनी याबाबत चर्चा केली. शासनाने त्यास परवानगीही दिली आहे. यात चुकीचे असे काहीच नाही. नियमनात नसलेला कृषी माल विकला गेल्यास त्या मालालाही ही बाजारपेठ मिळेल. विशेष म्हणजे आदिवासी लोकांनी तयार केलेल्या मालालादेखील या बाजारपेठेचा लाभ होईल. आदिवासींच्या मालासाठी आपणास प्रदर्शन आयोजित करावे लागते. पण आता या मार्केटमुळे आदिवासींच्या शेतमालाला कायमस्वरूपी बाजारपेठ नवी मुंबईसारख्या ठिकाणी उपलब्ध होत आहे. नियमनात नसलेल्या शेतमालालाही येथे बाजार मिळत असेल तर ती नक्कीच भूषणावह बाब आहे. सध्या मार्केट खुले असल्याने त्या पिलरलगत भिंत बांधावी लागणार आहे. मालाच्या सुरक्षेसाठी गाळे बंदिस्त व संरक्षित करावे लागणार आहे. महापालिका, सिडको व बाजार समिती यावर एकत्रित विचार करणार आहे. व्यापाराच्या वाढीसाठी महापालिका व सिडकोचे सहकार्य आवश्यक आहे. सर्वाच्या सहकार्याने बाजार समिती येथील व्यापार वाढविण्यासाठी कटिबध्द आहे.
———————————————————–
३) श्री. अशोक गावडे – भाजी मार्केटचे माजी संचालक आणि नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर :———
सध्या असणार्‍या सरकारने या ठिकाणी बहूउद्देशीय व्यापार करण्यास दिलेला निर्णय व्यापारी वर्गासाठी पोषक निर्णय आहे. मार्केट कमिटीने हे मार्केट ओसाड पाडले असल्याने येथील व्यापारी कर्जबाजारी झालेले आहेत. बाजार समितीचा जो मुळ उद्देश आहे, त्या उद्देशाला बाधा आणणारी ही घटना आहे. ही बाजारपेठ भाजी मालाचीच असावी. जेणेकरून व्यापारी व शेतकर्‍यांत व्यापार होईल. या ठिकाणी भाजी मालाचाच अधिक व्यापार होणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी बहूउद्देशीय बाजारपेठ सुरू झाल्यास भाजी व्यापार ही संकल्पनाच फोल ठरण्याची शक्यता आहे. भाजी मार्केटमध्ये व्यापार करणार्‍या २०० ते २५० युवकांना इतरत्र मिळेल त्या ठिकाणी व्यवसाय करावा लागत होता. त्यांना भाजीचा व्यापार करण्यासाठी व्यापार्‍यांना हक्काचे गाळे मिळावेत आणि शेतकर्‍यांच्या भाजीमालाला उठाव मिळावा यासाठी अतिरिक्त भाजी मार्केटची निर्मिती करण्यात आली. मार्केट बांधून झाले. त्यानंतर निवडणूका झाल्या. मी पराभूत झालो. त्यानंतर आलेल्या संचालकांनी आणि मार्केट कमिटीने जाणूनबुजुन त्या अतिरिक्त मार्केटकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे हे अतिरिक्त मार्केट ओसाड पडले, नव्हे तर त्यांनी हे मार्केट ओसाड पाडायला भाग पाडले. नवी मुंबई हे इंटरनॅशनल शहर आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळालीच आहे ही आदरणीय शरद पवारसाहेबांची संकल्पना आम्ही अतिरिक्त भाजी मार्केटच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न केला. सध्या सरकारने व बाजार कमिटीने ही अतिरिक्त भाजी मार्केटची वाट लावली आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अतिरिक्त भाजी मार्केटचे होणार बहूउद्देशीय बाजारपेठ
