स्वयंम न्युज ब्युरो : ८३६९९९२४६४६ / ८०८२०९७७७५
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या अधिकांश कंत्राटी कामगारांना त्यांचा पीएफ क्रमांकही माहिती नाही. वारंवार मागणी करूनही काम करवून घेणार्‍या ठेकेदारांकडून तसेच पालिका प्रशासनाकडूनही कंत्राटी कामगारांना त्यांचा पीएफ क्रमांक सांगितला जात नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे आम्ही काम करतोय, कोणी आम्हाला आमचा पीएफ क्रमांक तरी सांगेल काय, असे साकडे कंत्राटी कामगारांकडून ठेकेदारांना, पालिका प्रशासनाला व कामगार संघटनांना घातले जात आहे.
कंत्राटी सेवेचे र्निमूलन करण्यात यावे असे स्पष्टपणे न्यायालयीन निर्देश असतानाही नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांची सेवा घेतली जात आहे. महापालिका प्रशासनात काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांची संख्या कायम कामगारांच्या जवळपास दुप्पट आहे. महापालिका स्थापनेअगोदरच अगदी सिडकोच्या अगोदर ग्रामपंचायत काळापासून कंत्राटी कामगार ही संकल्पना राबविली जात आहे.
कंत्राटी कामगार पालिका प्रशासनात नागरी सुविधा पुरविण्याचे आणि नागरी समस्या सोडविण्याचे महत्वपूर्ण काम करत आहे. सफाई, आरोग्य, पाणूीपुरवठा यासह अन्य महत्वाच्या सेवांचे संचलन कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या कामगारांना वेतन मिळत आहे, पण वेतनातून पीएफच्या नावाखाली कापण्यात आलेली आजवरची किती रक्कम जमा झाली आहे, आपला पीएफ क्रमांक काय आहे, याची अधिकांश कंत्राटी कामगारांना माहिती नाही. कंत्राटी कामगारांना पीएफ क्रमांक माहिती नसताना त्याविषयी नगरसेवक, कामगार संघटना, पालिका प्रशासनातील अधिकारी उदासिनताच दाखवित असल्याची नाराजी कंत्राटी कामगारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
महानगरपालिकेच्या चौथ्या सभागृहात शिवसेनेचे तत्कालीन नगरसेवक व पक्षप्रतोद रतन नामदेव मांडवे यांनी महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमांकाबाबत सतत लेखी पाठपुरावा केला होता. पालिका प्रशासनात काम करणार्‍या सर्वच कंत्राटी कामगारांची नावे त्यांच्या पीएफ क्रमांकासह पालिकेच्या वेबसाईटवर टाकण्याची मागणीही नगरसेवक मांडवे यांनी सातत्याने केली होती. नगरसेवक मांडवे यांनी सभागृहात यावर आवाजही उठविला होता. नगरसेवक रतन नामदेव मांडवेंच्या पाठपुराव्यानंतर कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे व ही समिती आपला अहवाल तीन महिन्यात सादर करणार असल्याचे लेखी आश्‍वासन पालिका प्रशासनाकडून नगरसेवक रतन नामदेव मांडवेंना देण्यात आले. तथापि त्यानंतर पालिका प्रशासनाने समिती नेमण्यातही उदासिनताच दाखविली.
आजही पालिकेच्या विविध खात्यात काम करणार्‍या अधिकांश कंत्राटी कामगारांना वर्षानुवर्षे काम करूनही पीएफ क्रमामक माहिती नाही. पालिका प्रशासनासह नगरसेवक व कामगार संघटनांनी पीएफप्रकरणी आपणास वार्‍यावर सोडले असल्याचा संताप कंत्राटी कामगारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
वर्षानुवर्षे काम करतोय, पण आमचा पीएफ क्रमांक कोणी सांगेल काय?
