स्वयंम न्युज ब्युरो : ८३६९९९२४६४६ / ८०८२०९७७७५
त्याग केवळ जनतेने करावा आणि भोग मंत्र्यानी घ्यावा अशी सरकारमधील परिस्थिती.
मुंबई : एकीकडे पंतप्रधान जनतेला गॅस सबसिडी सोडण्याचे आवाहन करतात, राज्याचे मुख्यमंत्री सधन शेतक-यांनी कर्जमाफ़ी नाकारावी असे सांगतात, मात्र त्यांच्याच सरकारमधील मंत्री स्वतःच्या मुलीसाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा गैरफायदा उठवत आहेत, यातून भाजप सरकारचा दुटप्पीपणा व दांभिकपणा स्पष्टपणे दिसून येत असून त्याग केवळ जनतेने करावा आणि भोग मंत्र्यानी घ्यावा अशी सरकारमधील परिस्थिती असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना सरकारने अनेक जाचक अटी व शर्ती टाकल्या आहेत. या कर्जमाफी योजनेतून जिल्हा परिषद व महापालिकेचे सदस्य, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दुध संघ, नागरी सहकारी संस्था तसेच मजूर संस्थामधील छोट्या राजकीय कार्यकर्त्यांनाही वगळले आहे. अनेक लहान शासकीय नोकर तसेच निमशासकीय संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांनाही वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामागे मुख्यमंत्री हे राज्यातील सधन शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी मिळाली नाही पाहिजे असा गाजावाजा करीत आहेत.
असे असताना आज महाराष्ट्रातील गुणी व गरजू मुलांकरिता परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती ही सरकारमधील एका मंत्र्याच्या मुलीला आणि सचिवाच्या मुलाला मिळत आहे. याच्यापेक्षा या सरकारचा दांभिकपणा व दुटप्पीपणा असू शकत नाही.
सरकारने राज्यातील गुणी व गरजू विद्यार्थ्यांना निवडून त्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा असताना राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री व त्या विभागाचे सचिव स्वतःच्या मुला-मुलींना या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देत आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्या सारखा आहे. निश्चितपणे ही बाब दुर्दैवी व निषेधार्ह असून या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे.
