सुजित शिंदे
* निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधार्‍यांची खेळी
* यापूर्वी अनेकदा पाणी देण्यास केला होता याच सत्ताधार्‍यांनी विरोध
* झोपड्या अधिकृत करण्यासाठी जलजोडणी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही
मुंबई : सन 2000 नंतरच्या झोपड्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नवे धोरण तयार आहे. या धोरणावर सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महापालिका निवडणुका तोंडावर असल्याने झोपडपट्टीवासियांच्या मतांवर डेाळा ठेवून सत्ताधार्‍यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
2000 नंतरच्या झोपड्यांना पाणी पुरवठा करण्यात यावा यासाठी पाणी हक्क समितीने 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी हेाऊन न्यायाधीश ए एस ओक आणि ए एस गडकरी यांच्या खंडपीठाने अनधिकृत झोपड्या हटविण्याबरेाबरच त्या अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना पाणी पुरवठा करण्याची शासनाची जबाबदारी असल्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच महापालिकेने 2000 नंतरच्या झोपड्यांना जलजोडणी देण्यासंदर्भात महापालिकेकडून धोरण आखण्यात आले आहे. अनेक वेळा हा विषय सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीत आला होता, मात्र सत्ताधार्‍यांकडून विरोध झाला होता. अखेर आजच्या महासभेत हा विषय मंजूर करण्यात आला. सदर झोपड्यांना जल आकारामध्ये वार्षिक 8 टक्के वाढ करण्यात येणार असून, अधिकृत झोपड्यांपेक्षा अधिक दर आकारण्यात येणार आहे. त्यांना प्रति हजार लिटर पाण्यास 4 रूपये 66 पैसे दर आकारला जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील 2000 नंतर असलेल्या निवासी झोपडपट्टयांना साधारणपणे 5 झोपड्यांच्या समुहास जलमापकासह सामाईक जलजोडणी (उभा नळखांब) देण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांना केंद्राकडून ना हरकत परवाना घेणे, बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी जलजोडणी पुरावा वापरता येणार नाही, पदपथ रस्ते, खासगी जमिन, समुद्र किनार्‍यावरील प्रकल्पावरील बाधित झोपड्या, ज्या परिसरातील झोपड्यांना पाणी पुरवठा करण्यास न्यायालयाने प्रतिबंध केलेला असेल अशा झोपड्यांना वगळण्यात आले आहे.
