* न्यायालयाने दुसर्‍यांदा फटकारल्यावरही महापालिकेला जाग येणार आहे की नाही – महापौर सुधारकर सोनवणेंचा सवाल
नवी मुंबई : हिरानंदानी हेल्थ केअर समुहाने सुपर स्पेशालिटी सेवा सुरु करण्याच्या करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने मे. हिरानंदानी हेल्थ केअर प्रा. लि. या हॉस्पीटलला दिलेल्या नोटिसला अखेर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. दोन वर्षा पूर्वी देखील महापालिकेने मे. हिरानंदानी हेल्थ केअरला त्यांची हॉस्पीटल नोंदणी रद्द करण्याची नोटिस बजावली होती. त्यावेळी देखील न्यायालयाने महापालिकेला चपराक दिली होती. डी. वाय. पाटील, तेरणा तसेच हिरानंदानी हेल्थकेअर प्रा. लि. या हॉस्पिटल्सवर कारवाई करण्यासाठी सरसावलेल्या नवी मुुंंबई महापालिका प्रशासनाला न्यायालयाकडून वेळोवेळी चपराक मिळाल्याने भविष्यात तरी महापालिका प्रशासनाच्या कारभारात सुधारणा होणार का? असा सवाल नवी मुंबईकर नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने भाडे करार करताना दिलेल्या अटीशर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी मे. हिरानंदानी हेल्थ केअर सोबतचा भाडेकरार रद्द का करु नये, अशी कारणे दाखवा नोटिस बजावून 15 दिवसात आपले म्हणणे मांडण्यास हिरानंदानी हेल्थकेअरला सांगण्यात आले होते. महापालिकेच्या या नोटीसला मे. हिरानंदानी हेल्थ केअर रुग्णालयातर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावेळी सिडको आणि महापालिका यांच्यातील करारामधील अटींबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचा दावा मे. हिरानंदानी हेल्थ केअरतर्फे करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर रानडे आणि नुतन देसाई यांच्या खंडपीठासमोर सदर सुनावणी झाली. यावेळी मे. हिरानंदानी हेल्थ केअर प्रा. लि. यांना भाडेपट्यावर दिलेली जागा महापालिकेला परत घ्यायची असल्यास महापालिकेने केलेला करार रद्द करुन, त्यांच्याकडून जागा परत घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेच्या कारवाईला दोन आठवड्यापर्यंत न्यायालयाने स्थगिती न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
ना नफा-ना तोटा या तत्वावर रुग्णालय चालविण्यासाठी सिडकोने नवी मुंबई महापालिकेला 12,997 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड वाशी येथे दिला आहे. महापालिकेने सदर भूखंडावर उभारलेल्या सर्वसाधारण हॉस्पिटलमध्ये रिक्त असलेली एक लाख चौरस फुट जागा मे. हिरानंदानी हेल्थ केअर प्रा. लि. ला सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल चालविण्यासाठी भाडे तत्वावर दिली आहे.
हिरानंदानी सोबत भाडेकरार करताना महापालिकेने सिडकोची परवानगी घेतली नव्हती. 10 वर्षापूर्वी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माध्यमातून नवी मुंबईकरांना सुपरस्पेशालिटी सुविधा देण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने हिरानंदानी सोबत करार केला आहे. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारने पीपीपीचे धोरण अवलंबले आहे. असे असताना महापालिकेने दहा वर्षापासून यशस्वीरित्या सुरू असलेला एकमेव पीपीपी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी पावले उचलून केेंद्र-राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचे बोलले जाते. तत्कालीन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. रमेश निकम यांनी हिरानंदानी हेल्थ केअरची आरोग्य विभागाकडील नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली होती. त्यावेळी देखील न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईवर ताशेरे ओढत महापालिका प्रशासनाला फटकारले होते. आता देखील सुपरस्पेशालिटी सेवेऐवजी जनरल सेवा पुरविण्यात येतात. तसेच मे. हिरानंदानी हेल्थ केअरने. फोर्टीस रुग्णालयाला पोटभाडेकरु म्हणून ठेवल्याचा ठपका ठेवत, दुसर्‍यांदा कारवाई करण्याचे धाडस महापालिका प्रशासनाने दाखविले आहे. आता देखील न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला फटकारत पुढील कारवाई करण्यास मज्जाव केला आहे.गेल्या 10 वर्षापासून महापालिकेकडून सुपर स्पेशालिटी उपचारासाठी शेकडो रुग्ण मे. हिरानंदानीकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. नवी मुंबईकरांना मोफत सुपरस्पेशालिटी सेवा पुरविण्याकरीता महापालिकेने पीपीपीवर सदर प्रकल्प राबविला. दरवर्षी महापालिका हॉस्पिटल संदर्भीत (रिफर केलेल्या) सुमारे 800 रूग्णांवर विनामुल्य सुपरस्पेशालीटी उपचार करून हिरानंदानीने 25 ते 30 कोटी रूपये खर्च करीत आहे. नवी मुंबईतील गरीब रूग्णांना मोफत सुपरस्पेशालिटी सेवा पुरविण्याचे भाग्य महापालिकेला लाभत आहे. महापालिकेचे उद्दिष्ट म्हणजे गरीब-गरजू रुग्णांना सुपरस्पेशालिटी सेवा देणे एव्हढेच असल्याने, हिरानंदानी हेल्थ केअरचा करार रद्द करण्याबाबत नोटीस बजावून महापालिका प्रशासन स्वत:च्या पायावर धोंडा मारुन घेत असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत सुरु आहे.
महापालिकेच्या रुग्णालयात प्राथमिक सुविधांचा अभाव असताना, हिरानंदानीच्या सुपरस्पेशालिटी सुविधा बंद करुन महापालिका प्रशासन काय साध्य करु पाहते. दुसर्‍यांदा न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही महापालिकेला जाग येणार आहे की नाही, असा सवाल महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी उपस्थित केला आहे.
