श्रीकांत पिंगळे
बेस्ट प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर कारवाईची सर्वपक्षीय सदस्यांची मागणी
मुंबई : प्रशासकीय अधिकारी राजकारण्यांना जुमानत नसल्याची अनेक प्रकरणे महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीपासून ते थेट विधासनभेच्या कामकाजातही पहावयास मिळाली आहेत. अनेकदा प्रशासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी करून झाल्यावर राजकारण्यांना निर्णयाची माहिती होते. असाच काहीसा प्रकार मुंबई महानगरपालिकेच्या बेस्ट समितीच्या कारभारात घडला आहे. बेस्ट उपक्रमामध्ये होत असलेल्या मेगा भरतीबाबत खुद्द बेस्ट समितीचेच सदस्य अंधारात असल्याचा प्रकार उजेडात आलाआहे.
बेस्ट मध्ये तब्बल 13 वर्षानंतर चालकांची मेगा भरती होत असताना बेस्ट अध्यक्ष व समिती सदस्यांना अंधारात ठेवल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारच्या बेस्ट समितीच्या सभेत तीव्र पडसात उमटले. या भरतीची कोणतीही माहिती दिली नाही हा बेस्ट समिती सदस्यांचा अपमान असल्याचे सांगत आजची सभा तहकुब करण्यात आली. तसेच भरतीची माहिती लपवणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी अशी मागणी सर्व पक्षीय बेस्ट समिती सदस्यांनी केली .
बेस्ट प्रशासनाने तब्बल 900 बसचालकांच्या भरतीची जाहिरात वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केली आहे . मात्र ह्या बाबत बेस्ट समिती अध्यक्ष व बेस्ट समिती सदस्यांनाही अंधारात ठेवले. ह्या जाहिरातीत बसचालकांना वेतन महिना 18,000 रुपय निश्चित ठेवले आहे ह्यामुळे बेस्टवर वर एकूण 20 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. हा खर्च कुठून करणार, त्याची तजवीज कोठून करणार ? मागे काही महिन्यांपूर्वी ज्या 400बस चालकांना या ना त्या कारणांमुळे कामगारांना निलंबित करण्यात आले होते, त्या चालकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे ठरले होते. त्या बसचालकांना ह्या चालकांमध्ये समावुन घेणार का ? बस चालकांची भरती बेस्ट करणार आहे मग, बस वाहकांचे काय ? ह्यापुढे बस विनावाहक धावणार आहेत का ? मग ही तर बेस्ट मध्ये कामगार कपात तर लागू होणार आहे का ? असे अनेक सवाल बेस्ट समिती सदस्यांनी उपस्थित करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यावर बेस्ट समिती अध्यक्ष मिठबावकर यांनी ही आपणास विश्वासात घेतले नसल्याचे कबुल केले. बेस्ट मध्ये 2003 साला पासून भरती झालेली नाही. तसेच बेस्ट मध्ये अनुकंपा तत्वावर ही भरतीची यादी मोठी आहे. त्यामुळे ह्या नव्या भरती मध्ये अनुकंपा तत्वावर भरतीसाठी आपण आग्रही असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेस्टमधील मेगा भरतीबाबत सदस्यांना अंधारात ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी
