नवी मुंबई : सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिका नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणातील बांधकामावर कारवाईचा हातोडा टाकण्यास आक्रमकता एकीकडे दाखवित असतानाच प्रकल्पग्रस्तांची नवी पिढी सिडकोविरोधात आंदोलनाची जय्यत तयारी करत आहे. सिडकोने साडे बारा टक्के योजनेतील वजा केलेले पावणे चार टक्के परत करावेत यासाठी गावागावातील युवक संघठीत होत असून न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरील अशा दोन्ही प्रकारचा लढा उभारण्याची तयारी प्रकल्पग्रस्तांच्या युवा पिढीकडून सुरू झालेल आहे.
नवी मुंबई शहर विकसित करताना सिडकोने संपूर्ण नवी मुंबईचेच भूसंपादन केले. शहर विकसिकरणासाठी संपूर्ण शहराचेच भूसंपादन करण्याची ही महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशातील एकमेव घटना आहे. भूसंपादन करताना सिडकोने स्थानिकांना शैक्षणिक सुविधा, साडे बारा टक्केचे भूखंड, गावठाण विस्तार योजना, रोजगाराला प्राधान्य, मिठागर कामगारांना भुखंड अशी नानाविध आश्‍वासने राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिली होती. तथापि यापैकी कोणत्याही आश्‍वासनांची सिडकोकडून पूर्तता झाली नसल्याचा संताप आता युवा प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त केला जात आहे.
शहरातील भूसंपादन प्रक्रिया झाल्यावर सिडकोने गाववाल्यांना वार्‍यावर सोडले असल्याचा संताप या बैठकांमधून व्यक्त केला जात आहे. साडे बारा टक्के योजनेतील हक्काचे भुखंड मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे सिडको मुख्यालयात प्रकल्पग्रस्तांना चपला झिजवाव्या लागल्या. प्रकल्पग्रस्तांची एक नाही तर काही ठिकाणी दोन पिढ्या गेल्यावर सिडकोकडून साडे बारा टक्केचे भुखंड प्रकल्पग्रस्तांना मिळाले आहेत. आजही नवी मुंबईतील काही ग्रामस्थांना भूसंपादनाला तब्बल ४३ वर्षे झाल्यावरही हक्काचे साडे बारा टक्केचे भुखंड मिळालेले नाहीत. त्यांचे चपला झिजविणे व अर्ज करण्याचे काम सुरूच आहे. प्रकल्पग्रस्तांची कुटूंबे वाढणार असल्याने गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे सिडकोकडून पर्यायाने राज्य सरकारकडून मान्यही करण्यात आले होते. परंतु गावठाण विस्तार योजनेलाही ४३ वर्षात मूहूर्त मिळालेला नाही. कॉलनीचा परिसर वाढत गेला आणि गावांना मात्र एका बंदिस्त वर्तुळातच आवरते घ्यावे लागले. गावठाण विस्तार योजना वेळोवेळी राबविली असती तर कदाचित कॉलनी बंदिस्त चौकटीत व गावे विस्तारलेली पहावयास मिळाली असती, असे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. रोजगार व शैक्षणिक सुविधांच्या बाबतीतही प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला आजवर सिडकोकडून पानेच पुसण्यात आली आहेत.
साडे बारा टक्केचे भुखंड सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले असली तरी त्यातही सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची लूट करण्याचे धोरण या योजनेतही कायम ठेवले आहे. साडे बारा टक्के योजना हे गोंडस नाव प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनाकरता प्रशासन दरबारी देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात साडे बारा टक्केऐवजी पावणे नऊ टक्केच भुखंड सिडकोकडून देण्यात आला आहे. शहर विकसिकरणाच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या साडे बारा टक्केच्या भुखंडातूनच कॉलेज, उद्यान, रस्तते, रूग्णालये, मंदिर यासह अन्य सुविधांसाठी तब्बल पावणे चार टक्के भुखंड सिडकोने वजा करून प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात पावणे नऊ टक्क्यांचा भुखंड हातात ठेवण्यात आला आहे. नवी मुंबई शहर विकसित करण्याची जबाबदारी सिडकोकडे राज्य शासनाने सोपविली असताना आमच्याच भुखंडामध्ये सिडकोने वजावट करण्याचे कारण काय होते, असा संतप्त सवाल प्रकल्पग्रस्तांच्या युवा पिढीकडून विचारण्यात येत आहे.
आजच्या बाजारभावाप्रमाणे पावणे चार टक्के भुखंडाच्या किंमतीचा हिशोब लाखाच्या नव्हे तर कोटीच्या घरात जात असल्याने सिडकोने हा पैसा परत करावा की जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांना नव्याने घर खरेदी व व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होईल. ग्रामस्थांनी साडे बारा टक्के योजनेतील भुखंड मिळण्यास झालेला विलंब, गावठाण विस्तार योजनेस आजही होणारी टाळाटाळ या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामस्थांनी गरजेपोटी घरे आपल्याच जमिनीवर बांधली आहेत. शासनचा या घडामोडीस जबाबदार असताना सिडको व महापालिका प्रकल्पग्रस्तांना कारवाईच्या नावाखाली देशोधडीला लावत असल्याचा संताप प्रकल्पग्रस्तांच्या युवा पिढीकडून या बैठकांमधून व्यक्त केला जात आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढेप्रकरणामुळे नवी मुंबईत प्रथमच प्रकल्पग्रस्तांची युवा पिढी एकवटली असून प्रत्यक्ष भेटीतून, बैठकांतून तर कधी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पावणे चार टक्क्यासाठी व्यापक चळवळ आणि सिडकोविरोधात जनआंदोलन तसेच न्यायालयीन लढा उभारण्याची तयारी प्रकल्पग्रस्तांच्या युवा पिढीकडून अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. या पावणे चार टक्क्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांमधील अनेक सुशिक्षितांनी राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारलाही गार्‍हाणे घातले आहे. नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेरूळमधील नगरसेवक अशोक गावडे हेदेखील प्रकल्पग्रस्तांच्या पावणे चार टक्क्यासाठी गेल्या चार वर्षापासून मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा करत आहे. कारवाई करण्यापूर्वी पावणे चार टक्केचा मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना द्या असा संतप्त सूर आता प्रकल्पग्रस्तांकडून आळविला जात आहे.
(साभार : दै. जनशक्ती – मुंबई आवृत्ती)
