शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले की, अनुदान पात्र शाळांंतील शिक्षकांच्या वेतन देण्यासंदर्भात अद्यापही कार्यवाही सुरु झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची भावना आहे. परिणामी तातडीने वेतन सुरु केले नाही, तर ५ सप्टेंबर म्हणजेच शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर परिषदेचे सर्व सदस्य शिक्षक बहिष्कार टाकतील. शिवाय शासकिय कार्यक्रही होऊ देणार नाहीत. शासनाने विनाअनुदानित शाळा व वर्ग तुकड्यांचे मूल्यांकन करून मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार १६२ कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान घोषित केले. मात्र घोषणा केली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र अजूनही होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, पावसाळी अधिवेशनात गणपतीपूर्वी वेतन सुरु करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. गणपतींच्या पाद्यपूजन सोहळ््याला मुहूर्त मिळाला असून, शासनाच्या कार्यवाहीला मात्र मुहूर्त सापडत नाही आहे. त्यामुळे अनुदान पात्र शाळांतील शिक्षकांच्या वेतनाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने तातडीने वित्त विभागाकडे बैठक घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र गणेशोत्सवापूर्वी वेतन देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून असा जलद पाठपुरावा होत नसल्याचे दिसत आहे.

मुळात अनुदान मिळावे म्हणून शिक्षकांनी आंदोलनाची सेंच्युरी केली. त्यानंतर शासनाला थोडा पाझर फुटल्ययाने अनुदान मंजूर झाले होते. मात्र आता निधी वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यासाठीही शिक्षकांना आंदोलन करावे लागत आहे. त्यामुळे १० ते १५ वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांची शासनाने क्रूर चेष्टा चालविली असल्याचा आरोप बोरनारे यांनी लावला आहे.