या एक रुपया अधिभारातून महामंडळाला वार्षिक १७० कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच अपघातातील जखमी अणि मृतांच्या वारसाना मदत म्हणून यातील १०२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. याच रकमेतुन महाडच्या अपघातग्रस्तांच्या वारसाना मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे महामंडळाकडून वेगळी कोणतीही मदत दिली जाणार नसून केवळ विम्यापोटी घेतलेल्या एक रूपया अधिभारच उलटपक्षी प्रवशांना मिळत आहे.
अधिभाराबाबत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ईनाडूशी बोलताना स्पष्ट केले की, विमा योजनेच्या घोषणे नुसार ही मदत दिली जात आहे. कोणत्याही विमा कंपनीकडून नाही तर महामंडळाच्या तिजोरीतुन ही मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे की, एसटी महामंडळ अपघातातील मृतांच्या वारसांना कोणतीही वेगळी रक्कम देण्यात येणार नाही. अधिभारातून मिळालेली ही रक्कम असणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या बसला अपघात झाल्यास प्रवाशांना यापूर्वी केवळ दोन लाख रुपयांची भरपाई मिळत होती. ही रक्कम वाढवण्याच्या दृष्टीने महामंडळाने शक्कल लढवत प्रत्येक तिकीटा मागे एक रुपया अधिकार घेण्यास सुरुवात केली. त्या अधिभारातून कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यात असलेल्या महामंडळाच्या तिजोरित ही भर पडणार आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना नवाब मलिक म्हणाले की,एक रूपया अधिभार जर प्रत्येक प्रवाश्यानकडून घेतला जात आहे, तर त्यांना अपघातात विम्याची रक्कम मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यांना विम्याची रक्कम वेगळी अणि महामंडळाकडून वेगळी भरपाई मिळाली पाहिजे. परिवहन मंत्री विम्याची रक्कमें ला महामंडळाची मदत म्हणू शकत नाही. परिवहन मंत्र्यांची ही चालबाजी आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे संजय धर्माधिकारी म्हणाले, की महाड पूल वाहून एसटी अपघातात मृत्यू झालेल्यांना मदत वेगळी मिळाली पाहिजे आणि विमा रक्कम वेगळी मिळाली पाहिजे असे ते बोलले आहेत. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे याबाबत म्हणाले की, सरकार आणि राज्य परिवहन महामंडळाकडून मृतांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली पाहिजे. सरकारने याबाबत फसवाफसवी करु नये. आपण मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांच्याशी बोलून मागणी करणार आहे.
