‘बाजार समिती आवारातील पाचही मार्केटमधील माथाडी, वारणार कामगारांना शासकीय सेवांमध्ये सामावून घ्या’

इंटकचे नवी मुंबई अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अनंतकुमार गवई
नवी मुंबई : कृषी माल नियमनातून वगळ्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील अर्थकारणावर परिणाम होणार असून त्याची झळ माथाडी व वारणार यांच्यासह अन्य कष्टकरी समाजाला बसणार आहे. राज्य सरकारने बाजार समिती आवारात काम करणार्‍या माथाडी व वारणार कामगारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी इंटकचे नवी मुंबई अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.
राज्य सरकारने कृषीमाल नियमनातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे दुष्परिणाम बाजार आवारात काम करणार्‍या माथाडी व वारणार या कष्टकरी वर्गावर काय होतील, याचा राज्य सरकारने विचारही केला नसल्याचा खेद वाटतो. बाजार समिती आवारात कृषी माल न आल्यास बाजार समिती आवारातील मार्केटमध्ये काम करणारा माथाडी व वारणार हा समाज आपली उपजिविका कशी भागवेल याचाही आपल्या सरकारने विचार केला नाही, याचेच वाईट वाटते. आज नवी मुंबईतील ऐरोली, घणसोली, तुर्भे, सानपाडा, जुईनगर, नेरूळ या भागात, पनवेलमधील कामोठे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर निवासी वास्तव्य आहे. या माथाडी व वारणार कामगारांनी घराकरता कर्ज काढलेले आहे. मुलांचे शिक्षण सुरू आहे.मुली लग्नाला आलेल्या आहेत. मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढले आहे, कोणी गावी घर बांधण्यासाठी कर्ज काढले आहे. या कर्जाचे हफ्ते ते कसे फेडणार? आपला संसार कसा चालविणार या प्रश्‍नांची उत्तरे काढण्यासाठी राज्य शासनानेच पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे रवींद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे माथाडी, वारणार भरडला जाणार आहे. त्याचा संसार उध्दवस्त होणार आहे. त्याचा परिवार देशोधडीला लागणार आहे. माथाडी व वारणार वर्ग शरीरसंपदेच्या बाबतीत धष्टपुष्ट आहे. राज्य शासनाने माथाडी व वारणार वर्गाला शासकीय सेवेत सुरक्षा रक्षक अथवा अन्य तत्सम सेवांमध्ये सामावून घेतल्यास त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ येणार नाही व त्यांचा संसारही देशोधडीला लागणार नाही, असा आशावाद रवींद्र सावंत यांनी निवेदनातून व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नजीकच्या भविष्यात माथाडी व वारणारांना आत्महत्या करण्याची वेळ येवू नये याकरता आपण लवकरात लवकर माथाडी व वारणारांचे शासकीय सेवेत पुर्नवसन करावे व तसे आदेश संबंधितांना द्यावेत अशी मागणी सावंत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.