हे सरकार जनसंघाच्या इशार्‍यावर चालत असल्याचे सांगून निलेश राणे म्हणाले, मराठा-मुस्लिमांना कदापि आरक्षण देणार नाही, त्याच्या रक्तातच ते नाही. काँग्रेसच्या सरकारने नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा-मुस्लिम समाजास आरक्षण देऊ केले होते, पण विद्यमान सरकारने ते नाकारले. आपण राज्यभर मराठा-मुस्लिम समाजास आरक्षण मागणीसाठी मेळावे घेत असून करमाळ्यातील हा ११ वा मेळावा झाला आहे. एक दिवस असा उगवेल की आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र पेटून उठेल व सरकारला आरक्षण द्यावे लागेल.
आ. राणे म्हणाले, विधिमंडळात २८८ आमदारांपैकी मराठा समाजाचे १४५ आमदार आहेत. ओबीसी ४४, इतर जाती-जमातीचे ३0, परप्रांतीय इतर मागास ३0, परप्रांतीय १९, मुस्लिम १0 व ब्राह्मण १0 याप्रमाणे जातनिहाय बलाबल असताना राज्य मंत्रिमंडळात पाच महत्त्वाच्या खात्यांवर ब्राह्मण बसले आहेत. बाकीच्या लोकांकडे लायकी नाही का? असा सवाल करून राज्यातील लोकसंख्येच्या ३२ टक्के मराठा समाज असताना व या समाजाच्या मताच्या जीवावर निवडणुका जिंकून सत्ता भोगत असतानाही आरक्षण देत नाही, हा समस्त मराठा जातीचा अपमान आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सचिन सातपुते, शिवप्रहार संघटनेचे अध्यक्ष संजीव भोर-पाटील, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष गव्हाणे-पाटील, पुणे विभाग अध्यक्ष किरणराज घाडगे, जिल्हाध्यक्ष संजय गुटाळ, नितीन खटके, नागेश माने, बलभीम राखुंडे, जगताप, सुनील सावंत, नितीन आढाव-पाटील, सचिन काळे, बाळासाहेब सुर्वे, अतुल फंड, विनय ननवरे, संतोष वारे, गणेश कुकडे, अमरजित साळुंखे उपस्थित होते.
