ई-रिक्षाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विदर्भ सायकल रिक्षा चालक संघाचे उपाध्यक्ष अनिल टेंभेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र शासनाने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून ई-रिक्षाची व्याख्या, ई-रिक्षा चालविण्याचा परवाना मिळविण्याच्या अटी इत्यादी बाबींचा समावेश केला. तसेच, यासंदर्भात मार्गदर्शकतत्वे निश्चित करून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना ९ जून २०१५ रोजी पत्र पाठविले. यानंतर दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी मार्गदर्शकतत्वांचे पालन करून ई-रिक्षाला प्रोत्साहन दिले. परंतु, महाराष्ट्र शासन याबाबत अद्यापही उदासीन आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.