म्हाडाचे बदलत्या धोरणाविषयी ओरड
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाने काहीच दिवसांपूर्वी चारही श्रेणींतील इन्कम स्लॅब्स अर्थात उत्पन्नाची मर्यादा वाढली आहे. त्यामुळे अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील गृहखरेदीधारक म्हाडाच्या लॉटरी पद्धतीतून बाहेर ढकलले जाण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. म्हाडाच्या लॉटरी योजनेत घर खरेदी करण्यासाठी तुमचे मासिक उत्पन्न किमान २५ हजार रुपये किंवा वार्षिक ३ लाख रुपये असणे आवश्यक आहे.
म्हाडाच्या परिपत्रकानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन- ईडब्ल्यूएस) खरेदीदारांच्या उत्पन्नाची मर्यादा मासिक किमान २५ हजार रुपये किंवा वार्षिक ३ लाख रुपये असणे आवश्यक आहे.
अल्प उत्पन्न गटातील (लोअर इन्कम ग्रुप- एलआयजी) खरेदीदारांच्या उत्पन्नाची मर्यादा मासिक किमान २५ हजार १ ते ५० हजार रुपये या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील (मिडल इन्कम ग्रुप- एमआयजी) खरेदीदारांच्या उत्पन्नाची मर्यादा मासिक किमान ५० हजार १ ते ७५ हजार रुपये या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. तर उच्च उत्पन्न गटातील (हायर इन्कम ग्रुप- एचआयजी) खरेदीदारांच्या उत्पन्नाची मर्यादा मासिक किमान ७५ हजार १ रुपये असणे आवश्यक आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाच्या घराचे क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट, अल्प उत्पन्न गटांना ४७४ चौरस फूट, मध्यम उत्पन्न गटांना ६५० चौरस फूट तर उच्च उत्पन्न गटांना १ हजार ७६ चौरस फूट असेल. केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा जुन्या घराची वाढ करण्यासाठी बँकांमार्फत अत्यल्प व्याजदराने कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरुन ६ लाखांपर्यंत वाढवल्याचेही म्हाडाने म्हटले आहे.
‘केंद्राच्या आदेशानुसार उत्पन्न मर्यादेत बदल करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय जमीन आणि बांधकामाच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे घराच्या किमती वाढवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तोट्यात जाऊन घरांची विक्री शक्य नाही’ असं म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.
म्हाडाच्या सुधारित उत्पन्न मर्यादेमुळे २५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना झोपडपट्टीत राहण्यास भाग पडेल, अशी ओरड होत आहे. म्हाडाची घरं ही अत्यल्प उत्पन्न गटातील कामगारांसाठी आशेचे मोठे स्थान आहे, त्यांनी आता कोणाकडे पाहायचं? असा सवाल एका प्रॉपर्टी रिसर्च फर्मचे एमडी करतात.
चुकीच्या गृहनिर्माण योजनांमुळे शहरात झोपडपट्टी वाढली आहे. १९५० मध्ये ४० टक्के नागरिक झोपड्यांमध्ये राहत होते. आता ते ५० टक्क्यांवर गेले आहे. अशाच प्रकारे गरीबांविरोधातील योजना येत राहिल्यास मुंबईत झोपड्या वाढीला लागतील, किंवा मुंबईबाहेर स्थलांतराचं प्रमाण वाढेल, असा दावाही या क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.
