नैना प्रकरणी ‘महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन’चे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

नवी मुंबई: नैना प्रकल्पाच्या नवीन डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल्सला (डीसीआर) जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत या विभागातील बांधकाम प्रकल्पांना एमएमआर आणि स्थानिक नगरपालिकेच्या कायद्यानुसार परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन’ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे.
नैना प्रकल्पाकरीता सिडको महामंडळ विशेष नियोजन प्राधिकरण असल्याने सदर परिसरात उभारण्यात येणार्‍या गृहनिर्माण प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नैना क्षेत्रात कोणत्याही मुलभूत सुविधा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर दिले नसतानाही सिडको तेथील बांधकाम परवानगी देण्याआधीच सर्व शुल्क बिल्डरांकडून वसूल करीत आहे. ‘सिडको’ने असे न करता ज्या ज्या ठिकाणी ‘सिडको’द्वारा मुलभूत सुविधा देण्यात येतील, त्यापध्दतीनेच त्यांचे शुल्क वसूल करावे. तसेच बांधकाम परवानगीसाठी ‘सिडको’कडून मागविण्यात येणार्‍या विविध नाहरकत पत्रांची असलेली संख्या कमी करुन एक खिडकी योजना लागू करावी. त्याचबरोबर २०० मीटर गांवठाण हद्दीतील इमारतीच्या उंचीवरील निर्बंध उठवून उंचीची मर्यादा आणखी वाढविण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती ‘महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष के. के. म्हात्रे आणि खजिनदार हितेश सावंत यांनी दिली.
त्याचबरोबर ‘सिडको’च्या नैना प्रकल्पातील साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या भूखंडावर जे अतिक्रमण झाले आहे, ते हटविण्याची जबाबदारी ‘सिडको’ची आहे. शिवाय इमारत बांधताना सर्वच बांधकाम व्यावसायिकांना एअरपोर्ट ऍथोरिटीकडून ना-हरकत पत्र घेण्याची सरसकट टाकलेली अट रद्द करुन ‘सिडको’ने एअरपोर्ट झोन जाहिर करुन संबंधित क्षेत्रातील इमारतींसाठी ती अट लागू करावी, असे ‘महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन’चे महासचिव आनंद पाटील यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ‘सिडको’च्या नैना प्रकल्पात बांधकाम परवानगी मिळविताना बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. परिणामी, प्रकल्पाला उशिर होत असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांवर कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्याची वेळ आली असल्याने ‘सिडको’कडून एमएमआर डीसीआरनुसार लवकरात लवकर बांधकाम परवानगी मिळावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती ‘महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन’चे माजी अध्यक्ष विकास भामरे यांनी दिली.