महानगरपालिकेचा आदेश
बिनधास्त करा वापर
मुंबई : सरकारी कार्यालयातील शौचालयाचा वापर आता सर्वसामान्य नागरिकही बिनधास्तपणे करू शकणार आहेत. मुंबई शहर व उपनगरामध्ये शौचालयांची लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी संख्या आणि सार्वजनिक शौचालये बनविण्याकरता जागेची कमतरता यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील सर्व सरकारी कार्यालयातील शौचालयांचा वापर सर्वसामान्यांकरता उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
रस्त्यावर शौचास बसणाऱ्या अथवा लघुशंका करणाऱ्यांच्या विरोधात मुंबई महानगरपालिकेने जोरदार मोहीम उघडली आहे. उघड्यावर शौच अथवा लघुशंका यामुळे परिसरात घाण व बकालपणा वाढत असून रोगराईही वाढत आहे. या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सर्वांकरता शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देणे महानगरपालिकेकरता आवाहन होवून बसले आहे. कॉंग्रेसचे नगरसेवक रामआशीष गुप्ता यांनी अपंगांकरता स्वतंत्र शौचालये असावीत याकरता शहराचा नव्याने विकास आराखडा सादर करावा अशी मागणी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केली होती. त्यावर उत्तर देताना पालिका प्रशासनाने नव्या सुधारीत आराखड्यात याबाबत बदल समावेश करण्यात येईल.
सुधार समितीच्या बैठकीत प्रस्तावावर चर्चा करताना मनपा उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांनी सांगितले की, सार्वजनिक शौचालयात अपंगांकरता सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सार्वजनिक शौचालयात अपंगांकरता सुविधेकरता एक स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात येईल. मुंबईत ५०० मीटरच्या अंतरावर शौचालय बनविणे शक्य नाही. याकरता शहरातील सर्व सरकारी कार्यालयांना निर्देश देवून सरकारी कार्यालयात असणारी शौचालये सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. विशेषत: महिलांची कोठेही अडवणूक करू नये. लोकांना याची माहिती व्हावी याकरता कार्यालयाच्या बाहेर फलक लावण्यात येतील.
शहरात एक अथवा दोन किलोमीटरच्या अंतरावर सार्वजनिक शौचालयाची उभारणी करणे शहराच्या सौदर्याकरता योग्य दिसणार नाही आणि मुंबईत त्यासाठी जागाही उपलब्ध नसल्याचे चोरे यांनी सांगितले. पदपथ हे लोकांना चालण्याकरता असून त्यावर शौचालय बनवून लोकांना अधिक त्रास देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
