बांधकाम परवानगीचे अडकले नगररचना विभागामध्ये 20 प्रस्ताव

सीसी आणि ओसी मिळण्यासाठी मुजरा करण्याची सक्ती; बिल्डर मेटाकुटीला
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेतील सर्वात मलाईदार विभाग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नगररचना विभागात सध्या बांधकाम व्यावसायिकांचे सुमारे 20 प्रस्ताव रखडवून ठेवण्यात आले आहेत.
महापालिका नगररचना विभागाने सीसी आणि ओसी मिळण्यासाठी दरबारात मुजरा करण्याची ‘हजर’ जबाबी सक्ती केल्याने बिल्डर मेटाकुटीला आले आहेत. माजी महापालिका आयुक्तांच्या विशेष कृपेने नगररचना विभागात सुरु झालेल्या ‘हजर’ जबाबीपणाला आता नवनियुक्त महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात ब्रेक लागतो की दरबाराच्या कृपाशिर्वादाने ‘हजर’ जबाबीपणाची येथेच सेवा निवृत्त होते, याकडे रियल इस्टेट क्षेत्रातील सर्व बिल्डरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
नवी मुंबई शहरात ‘सिडको’ने सुरुवातीला बांधलेल्या सर्व इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे 12 हजार कुटूंबांना डोक्यावर मृत्युची टांगती तलवार घेऊन आपल्या घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. या परिस्थितीची जोरदार दखल घेऊन शिवसेना-भाजप सरकारने नवी मुंबई शहरातील एफएसआय वाढीचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावला आहे. मात्र, नवी मुंबईतील धोकादायक घरांचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी शासनाने दाखविलेल्या तत्परतेसारखी तत्परता महापालिकेच्या नगर रचना विभागाला दाखविता आलेली नाही. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि स्थानिक आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या अथक प्रयत्नामुळे मंजुर झालेल्या नवी मुंबई शहरातील एफएसआय वाढीला आता आणखी तीन महिन्यानंतर एक वर्षे पूर्ण होणार असले तरी महापालिकेच्या नगररचना विभागाने एकाही पुनर्विकास  प्रकल्पाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. बांधकाम परवानगीसाठी दाखल करण्यात आलेले दहाही प्रस्ताव महापालिका नगररचना विभागाने रखडवून ठेवले आहेत. बांधकाम परवानगीसाठी दाखल प्रस्ताव लांबणीवर कसे पडतील यासाठी प्रत्येक दिवशी एक ना एक खुसपट काढले जात आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुर्नविकास कामाचे श्रेय शिवसेना-भाजप युती सरकारला जायला नको, यासाठी महापालिका नगररचना विभागातील अधिकारी ‘राष्ट्रवादी’च्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे कामाला लागले आहेत.
याचबरोबर महापालिका नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगीसाठी दाखल अन्य 10 प्रस्ताव अर्थकारणासाठी रखडविल्याची माहिती पुढे आली आहे. या रखडपट्टी मागे सेवानिवृत्ती नंतरची तरतूद असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. सदर रखडविलेल्या प्रस्तावामध्ये नामांकित बिल्डरांचा समावेश असून बांधकामाचे क्षेत्र 2 ते 6 हजार मीटरपर्यंत आहे. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांपुर्वी दाखल झालेल्या प्रस्तावांवर मंजुर केले किंवा नाकारले यापैकी कोणताच शेरा मारलेला नसल्याने त्यामागे मोठे गौडबंगाल असल्याचे उघड झाले आहे. पुर्वी नगररचना विभागात बिल्डरांची वर्दळ होत होती. मात्र, आता विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचीही येजा नगररचना विभागात वाढली आहे. नगररचना विभागात संस्थांच्या नावे चेकद्वारे व्हाईट कॉलर डोनेशन घेतले जात आहे. माटूंगा येथील एका संस्थेला सध्या या विभागामुळे सुगीचे नाही तर सोन्याचे दिवस आले आहेत. अनेक बिल्डरांचे चेक या संस्थेच्या नावाने फाडले गेले आहेत. रियल इस्टेट क्षेत्र सध्या मंदीच्या लाटेतून होरपळत निघत असताना नगररचना विभागाकडून बिल्डरांची अडवणूक होत असल्याने अनेक बिल्डर नगररचना विभागाच्या कार्यपध्दती बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.