धार्मिक स्थळांमध्ये भेदभाव नको, त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी सरकारने कराव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ज्या ठिकाणी पुरुषांना प्रवेश मिळतो, तिथे महिलांनाही प्रवेश मिळायलाच हवा. त्यांना कुठेही प्रवेश नाकारता येणार नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी व्यक्त केले. तसेच, याप्रकरणी राज्य सरकारला दोन दिवसांत स्पष्टीकरणही मागितले होते. त्यावर आज न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
शनिशिंगणापूर येथील शनी मंदिरातील चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश देण्यावरून सध्या वाद सुरू होता. स्थानिक गावकरी व मंदिर प्रशासनाने रुढी-परंपरांचा हवाला देत महिलांना चौथऱ्यावर प्रवेश देण्यास नकार दर्शवला. तर, ‘भूमाता ब्रिगेड’ या संघटनेने महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलन सुरू केले होते. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने हा वाद चिघळत असतानाच या प्रश्नी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली असता न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले आहे.
शनिशिंगणापूर येथील शनी मंदिरातील चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश देण्यावरून सध्या वाद सुरू होता. स्थानिक गावकरी व मंदिर प्रशासनाने रुढी-परंपरांचा हवाला देत महिलांना चौथऱ्यावर प्रवेश देण्यास नकार दर्शवला. तर, ‘भूमाता ब्रिगेड’ या संघटनेने महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलन सुरू केले होते. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने हा वाद चिघळत असतानाच या प्रश्नी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली असता न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले आहे.
