नवी दिल्ली, – विकासकाडून घरखरेदी करणा-या ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे रिअल इस्टेट विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे देशातील गृहबांधणी क्षेत्राचे नियमन होणार आहे.
गृहखरेदीदारांना दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न सोपवणा-या विकासकांना या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे चाप बसणार आहे. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली होती.
कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी विधेयकाला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते. मागच्या आठवडयात कॉंग्रेसने पंतप्रधानांना पत्र लिहून या विधेयकाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली होती.
रिअल इस्टेट विधेयक राज्यसभेत मंजूर
