‘सबका साथ, सबका विकास’ हेच आमच्या सरकारचं ध्येय आहे. तळागाळापर्यंत विकास पोहोचवण्याचं सरकारचं लक्ष आहे, असं राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली.
यावेळी जनधन, मेक इन इंडिया अशा योजनांचा उल्लेख करत सरकार विकासाबाबत कटिबद्ध आहे, असं राष्ट्रपती म्हणाले. त्यासोबत कृषी, रोजगार, सौर उर्जा अशा क्षेत्रातील अनेक महत्वपूर्ण बदलांचाही मुखर्जी यांनी आर्जून उल्लेख केला.
देशातील गरिबी हटवणे, तरुणांना रोजगार, प्रत्येक कुटुंबाला घर, शेतकर्‍याची प्रगती या मुद्द्यांना सरकारचं प्राधान्य असेल, असं राष्ट्रपतींनी नमूद केलं.
गरिबांपर्यंत विकासगंगा पोहोचवण्याचं लक्ष्य
देशातील गरिबातील गरिबापर्यंत विकासगंगा पोहोचवण्याचं लक्ष्य आमच्या सरकारचं आहे. सबका साथ, सबका विकास हे सरकारचं ध्येय आहे. गेल्यावर्षी सुरु झालेली जनधन योजना उत्तमरित्या सुरु आहे. शेतकर्‍यांना उत्तम सुविधा पोहोचवणं, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यालाही प्राधान्य राहिल, असं राष्ट्रपतींनी नमूद केलं.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, पंतप्रधान पीक विमा योजना यासारख्या योजना शेतकर्‍यांना फायदेशीर ठरतील, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
२०२२ पर्यंत सर्वांना घर, ६२ लाख लोकांनी गॅस सबसिडी सोडली
देशातील तब्बल ६२ लाख लोकांनी गॅस सबसिडी सोडल्याचं यावेळी राष्ट्रपतींनी सांगितलं. तसंच २०२२ पर्यंत देशातील सर्वांना घर देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचंही मुखर्जी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींचं आवाहन
याआधी पंतप्रधान मोदींनी अधिवेशनदरम्यान विरोधकांना सहकार्याचं आवाहन केलं. सरकारच्या ध्येयधोरणांवर टीकेचा अधिकार विरोधकांना आहे. मात्र त्यासोबत जनतेशी निगडीत प्रश्न सुटावे,असं मोदी म्हणाले. तसंच महत्वाच्या मुद्द्यावर विरोधकांचं सहकार्य लाभून हे अधिवेशन सत्कारणी लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विरोधकांच्या रडारवर अनेक मुद्दे
आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. मात्र जेएनयू, रोहित वेमुला पठाणकोट हल्ला अशा सर्व मुद्द्यावर विरोधक या अधिवेशनातही आक्रमक होतील, अशी दाट शक्यता आहे. जीएसटीसारखी अनेक विधेयकं प्रलंबित असल्यानं सरकारला त्यासाठी साहजिक मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
२३ फेब्रुवारी ते १६ मार्च हा अधिवेशनाच पहिला टप्पा असेल. त्यानंतर २५ एप्रिल ते १३ मे पर्यंत दुसर्‍या टप्प्याचं अधिवेशन होईल.
येत्या २५ फेब्रुवारीला रेल्वे बजेट तर २९ फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्पही सादर केला जाईल.
