* आमदार संदिप नाईक यांची टिका
* मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन
* अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांसाठी क्लस्टर, बिएसयुपी किंंवा एसआरए योजना राबवावी
* गाव-गावठाणांमध्ये ग्रामस्थांच्या हिताची सर्वसमावेशक योजना लागू करावी
नवी मुंबई : दक्षिण नवी मुंबई स्मार्ट सिटी म्हणून विकसीत करण्यास निघालेल्या सिडकोने नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या गाव-गावठाण विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याची बाब आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या वेगाने सोडविण्याची मागणी केली आहे. अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांसाठी मानवतेच्या दृष्टीकोणातून क्लस्टर, बिएसयुपी किंंवा एसआरए सारखी योजना राबविण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. दिघा घर बचाव संघर्ष समितीच्या रहिवाश्यांनी मोठया संख्येने आमदार संदीप नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री ङ्गडणवीस यांना मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले. आमदार महोदयांचे आणि समितीचे अशी दोन लेखी निवेदने याप्रसंगी देण्यात आली. गाव आणि गावठाणांमध्ये सिडकोने सुरु केलेल्या अन्यायकारी कारवाईस स्थगिती देण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सिडकोचा महत्वाकांक्षी आणि सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांची गुुंतवणूक असलेल्या दक्षिण नवी मुंबई स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला. या समारंभास उपस्थित आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदन देवून सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांकडे कसे दुर्लक्ष केले याकडे त्यांचे लक्ष वेधले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानळाचा विचार करुन सिडकोने पनवेल, उरण, कामोठे, उलवे, कळंबोली, द्रोणागिरी हा भाग स्मार्ट सिटी म्हणून विकसीत करण्यासाठी लक्ष केंद्रीत केले आहे. या भागास स्मार्ट सिटी म्हणून विकसीत करणे योग्य असले तरी पालिका क्षेत्रातील गाव-गावठाणांच्या विकासाकडे सिडकोचे दुर्लक्ष झाल्याचे मत आमदार नाईक यांनी नोंदविले आहे.
** गावठाण विस्ताराकडे दुर्लक्ष **
ठाणे-बेलापूर पटटयातील स्थानिकांच्या हजारो एकर जमिनी सिडकोने कवडीमोल भावाने संपादित केल्या. मात्र गरजेचे असतानाही गावठाण विस्तार केला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी उदरनिर्वाहासाठी वाणिज्यिक आणि निवासी बांधकामे केली. ही बांधकामे तातडीने नियमित करण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी निवेदनात केली आहे.
**स्मार्ट व्हिलेज सिटीचा अंतर्भाव करा**
पालिका क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या संस्थांना सिडकोने अद्याप सामाजिक सुविधांचे भुखंड वाटप केलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांनी आणि महापालिकेने या भुखंडांची मागणी सिडकोकडे केल्याचे आमदार नाईक निवेदनात म्हणतात. दक्षिण नवी मुंबईच्या स्मार्ट सिटीचा कांगावा करणार्‍या सिडकाने अद्याप पालिका क्षेत्रातील आणि दक्षिण मुंबई स्मार्ट सिटी क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के भुखंडाचे वाटप केले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांनी गाव-गावठाणांसाठी स्मार्ट व्हिलेज सिटीचा आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा राबविण्याच्या दृष्टीने सिडकोने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
सामाजिक सुविधांच्या भुखंडांचे वितरण तातडीने करावे, साडेबारा टक्के भुखंड वाटपाची प्रक्रीया जलद गतीने पूर्ण करावी, घनसोली ऐरोली नोडचा विकास करण्याच्या सुचना सिडकोला द्याव्यात, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे.
**गावठाण हदद निश्‍चित करा**
सिडकोने गावठाण हद्द निश्‍चित न करता प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांना सरसकट नोटिसा बजावून कारवाई सुरु केली आहे. या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांनी सिडको मुख्यालयावर मोर्चा देखील काढला होता. ही घरे नियमित करण्याची आश्‍वासन देवूनही सिडकोने ती अद्याप नियमित केली नसल्याचे आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आण्ाून दिले आहे.
** गाव-गावठाणांमध्ये मैदाने उपलब्ध करावीत**
गाव आणि गावठाणांमध्ये आज मैदानेच उपलब्ध नसल्याचे आमदार नाईक यांनी आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे. जी काही जुनी मैदाने आणि आरक्षित ठेवलेली मैदाने होती त्यांचे आरक्षण बदलून सिडकोने ती विकसकांना परस्पर विकली. प्रकल्पग्रस्तांकडून मैदानांसाठी सातत्याने मागणी होत असल्याने मैदाने उपलब्ध करुन देण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
