मुख्यमंत्री काका तुम्ही तरी आमचं घर वाचवा

दिघा गावातल्या भगतजी इमारतीत राहणार्‍या या चिमुरडीने मुख्यमंत्र्यांना घातलेली ही आर्त साद
ऐरोली : एकीकडे स्मार्ट सिटीची स्वप्न पाहिली जात असताना दिघ्यातील २५ ते ३० हजार लोक विकासाच्या नावाखाली बेघर होणार आहेत. आपल्या डोळ्यादेखत त्यांचा संसार उद्धवस्त होणाराय. पण याचं सोयरसूतक ना सत्ताधार्‍यांना. ना विरोधकांना. दिघा गावातल्या भगतजी इमारतीत राहणार्‍या या चिमुरडीने मुख्यमंत्र्यांना घातलेली ही आर्त साद. पण कायदा आंधळा असतो. कायदा राबवणारे निष्ठूर असतात. त्यामुळेच कोणाचं घरटं उध्वस्त होत असलं तरी त्याचं सोयरसूतक त्यांना नसतं.
या मुलीने दिघ्यातल्या प्रत्येकाच्या मनातली भावनाच बोलून दाखवलीय. ऑक्टोबर महिन्यात दिघ्यातल्या ९४ इमारतींवर कारवाई सुरू झाली. ३ इमारतींचं एमआयडीसीनं तोडकाम सुरू केलंही. पण दिवाळी नवरात्र या सणांसाठी न्यायालयाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत तोडकामाला स्थगिती दिली. या मुदतीत सरकारनं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलंच नाही. अखेर एमआयडीसीने कारवाईसाठी पुन्हा दोन इमारतींना नोटीसा बजावल्या असून, ६ आणि ७ डिसेंबरला ही कारवाई होणार आहे.
दिघ्यातल्या कोणत्याही इमारतीत यावर्षी सण साजरा झाला नाही. बेघर होण्याचं संकट इथल्या प्रत्येकावर आहे. विशेष म्हणजे वरळीतली कँपा कोला, उल्हासनगरमधली अनधिकृत बांधकामं, मुंब्र्यातली बांधकामं नियमित करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार्‍या राजकीय पक्षांनी दिघावासियांना मात्र वार्‍यावर सोडलंय. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतल्या स्थानिक राजकारणात दिघावासीय नाहक भरडले जात असल्याची चर्चा आहे.
आता दिघ्यातल्या भगतजी आणि मोरेश्वर या इमारतींवर हातोडा पडणार आहे. तिथल्या रहिवाशांना वाचवणं सरकारच्या हातात आहे. कँपाकोलातल्या श्रीमंतांसाठी रस्त्यावर उतरणारे भाजपचे नेते आता त्यांच्याच सरकारला दिघावासियांसाठी निर्णय घेण्यास भाग पाडतील का, हे पाहावं लागेल.