वाशी : नवी मुंबई विभागात अनधिकृत इमारतींमधून राहणार्‍या सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांवर अन्याय होवू नये यासाठी आमदार संदीप नाईक हे सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. दिघा घर बचाव संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आमदार नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या संदर्भातील लेखी निवेदन दिले.
एमआयडीसी आणि महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी ३० ते ४० वर्षांपासून स्थानिकांची घरे अस्तित्वात होती. एमआयडीसी आणि महापालिका ही प्राधिकरणे कितीतरी नंतर अस्तित्वात आले. या चाळी किंवा घरे सखल भागात असल्याने खाडीच्या आणि पावसाच्या पाण्यामुळे पुरसदृष्य परिस्थिती निर्माण होत असे. ग्रामस्थांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची होती. त्यावेळेस शासनाकडे देखील या स्थानिकांसाठी कोणतीच घरकुल योजना अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे या रहिवाशांनी विकसकामार्फत जुनी घरे किंवा चाळी तोडून त्या जागी गरजेपोटी इमारती उभ्या केल्या. अनेक गरीब नागरिकांनी या इमारतींमध्ये घरे विकत घेतली. या इमारतींवर एमआयडीसी आणि अन्य प्राधिकरणांनी कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई आरंभली आहे. न्यायालयाच्या निकालाचा आदर राखत या सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांना बेघर होण्यापासून वाचविण्यासाठी त्यांच्यासाठी मानवतेच्या दृष्टीकोणातून क्लस्टर, एसआरए किंवा बीएसयुपी योजना तात्काळ अंमलात आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदन देवून आज पुन्हा एकदा केली आहे. माननिय न्यायालयाच्या निदर्शनास या संदर्भातील सर्व परिस्थिती आणून सध्या सुरु असलेली कारवाई थांबविण्याच्या दृष्टीने शासनाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
** सर्वसमावेशक गावठाण विकास योजना आणा **
ग्रामस्थांना विश्‍वासात न घेता शासनाने गावठाणांमधील बांधकामांसाठी क्लस्टर योजना जाहिर केली आहे. या योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. २०० मिटर ऐवजी ५०० मिटर परिघापर्यतची बांधकामे नियमित करण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. ती शासनाने मान्य केलेली नाही. यासारख्या ग्रामस्थांच्या अनेक मागण्यांचा या योजनेत समावेश नाही. ग्रामस्थांच्या सुचनांचा या योजनेत समावेश करावा यासाठी आमदार नाईक हे शासन स्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. नविन क्लस्टर संबधीची अधिसूचना अद्याप प्रसिध्द झालेली नाही ती प्रसिध्दी होण्याअगोदर ग्रामस्थांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव करुन नविन सर्वसमावेशक गावठाण विकास योजना जाहिर करण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे. तोपर्यत प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई करु नये, अशी विनंती केली आहे.
अनधिकृत इमारतींमधून राहणार्‍यांसाठी घरकुल योजना राबविण्याची मागणी
