उत्सवाच्या बाजारीकरणाला न्यायालयाचा चाप!

लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा प्रसार आणि लोकजागरणासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरु केला. पण गेल्या काही वर्षात गणेशोत्सव आणि दहीहंडीच्या धार्मिक सोहळ्याचे बाजारीकरण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालायानेच या दोन्ही उत्सवासाठी काही नियम लागू करून, संयोजकांना चाप लावला आहे.
गणेशोत्सवासाठी रस्त्यावर उभारण्यात येणारे मंडप आणि दहीहंडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने काही निर्बंध घातले असून सर्वसामान्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी राजकीय पक्ष आणि काही संघटना मात्र कमालीच्या नाराज झाल्या आहेत. न्यायालयााच्या निर्णयाचा आणि त्यांची अंमलबजावणी करणार्या सरकाराचा निषेध म्हणून काही बड्या दहीहंडी आयोजकांनी यंदाचा उत्सवच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही पक्ष/संघटना संस्कृतीवर घाला (?) घालणारे निर्णय धाब्यावर बसवून नेहमीच्या उत्साहात उत्सव साजरे करण्याचा निर्धार व्यक्त करून संघर्षाची भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. हिंदुत्ववादाचे राजकारण करणारे सरकारही द्विधा मनस्थितीत आहे. एकीकडे न्यायालयाचा दट्ट्या आणि दुसरीकडे आयोजकांचा राजकारणाचा रेटा अशा कात्रीत सत्ताधारी पक्ष अडकला आहे. मुंबई-ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका सव्वा वर्षावर आल्या असल्याने या विषयाचे महत्त्वही वाढले आहे.
गेल्या काही वर्षात शहरी भागात आणि विशेषत: मुंबई-ठाणे परिसरात दहीहंडी आणि गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जात आहे. दहीहंडीचा थरार पहायला तर देश विदेशातले पर्यटक मुंबईत आवर्जून येतात. लाखो रुपयांची बक्षिसं, उंचावर बांधल्या जाणार्‍या हंड्या, त्या फोडण्यासाठी 10/12 थर लावणारी व्यावसायिक गोविंदा पथके, जमीन हादरवणारे संगीत त्यांच्या तालावर थिरकणारे बॉलिवूड कलाकार आणि बेहोष तरुणाई असे चित्र दहीहंडीला मुंबई-ठाण्यात जागोजागी असते.
या उत्सवावर कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. त्यासाठी प्रचंड मोठ्या स्पान्सरशिप मिळवल्या जातात. एकट्या मुंबई आणि ठाणे शहरात दहीहंडीवर 100 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होतो असा अंदाज आहे. त्याचे परिणामही दिसत आहेत. गेल्या वर्षी दहीहंडी उत्सवात दोन गोविंदांचा मृत्यू झाला. 150 हून अधिक जण जखमी झाले. त्यातील काही जण कायमचे जायबंदी झाले. त्यामुळे गोविंदांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. सरकारकडून कोणतीच दखल घेतली जात नसल्याने अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर सरकारने याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देऊन निर्बंधातून मार्ग काढण्यात आला असला तरी 12 वर्षाखालील मुलांच्या सहभागाला बंदी घालण्यात आली आहे. 5 च्या वर थर लावू नयेत, दहीहंड्याचे आयोजन मैदानावर करावे अशाही अटी घातल्या गेल्याने आयोजकांचा पुरता हिरमोड झाला आहे. या खेळातला थरार संपला तर त्यामागची व्यावसायिक गणितं चुकणार याची त्यांना अधिक चिंता आहे. गेल्या काही वर्षात या उत्सवाचे पूर्ण बाजारीकरण झालो आहे. निर्बंध आल्यानंतर ज्या संस्कृतीच्या नावाने टाहो फोडला जात आहे, त्याचा मागमूसही कुठे दिसत नव्हता. सनी लिऑनला आणून तिचे उत्तान नृत्य आयोजित करणारे नेमके कोणत्या संस्कृतीचे रक्षण करतात हा प्रश्‍न आहेच. न्यायालयाने चाप लावला असला तरी या निर्बंधाची अंमलबजावणी सरकार किती प्रभावीपणे करणार याबद्दल शंका व्यक्त होते. त्याचे उत्तर येत्या काही दिवसात मिळेलच.
गणेशोत्सवासाठी रस्त्यावर आणि फुटपाथवर मंडप उभे करून रस्ते अडवायला परवानगी देऊ नका असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यावरूनही सध्या बरेच गोंधळाचे वातावरण आहे. लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिशांविरुध्द जनमत संघटित करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा पाया रोवला. पण अलीकडच्या काळात त्याचेही स्वरुप बदलले आहे. समाज प्रबोधन, जनजागृती हे शब्द इतिहासजमा झाले असून कोट्यवधी रुपये खर्चून उभे केलेले देखावे, संपूर्ण परिसराला केलेली रोषणाई यावर अमाप खर्च केला जातो. त्यांचे मार्केटिंगही व्यवस्थित सुरु असून नवसाला पावणार्या बाप्पाच्या जाहिराती देणारी मंडळेही वाढली आहेत. त्यामुळे शहरातील व्यवस्थेचा 15 दिवस बोजवारा उडतो. न्यायालयाने हस्तक्षेप करताना रस्त्यावर उत्सव साजरा करण्याचा नव्हे तर चालणार्याला पहिला हक्क असल्याचे सांगत मंडपाला परवानगी देण्यावर बंधनं आणली आहेत. पण या आदेशाची शब्दश: अंमलबजावणी केली तर जनक्षोभ होईल या भीतीने सरकार आणि महापालिकेने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी धडपड चालवली आहे. खरे तर नागरिकांचे अधिकार आणि उत्सवाची परंपरा याची सांगड घालून त्यातून सुवर्ण- मध्य काढता येणे शक्य आहे. वाहतुकीचा ताण असलेले प्रमुख रस्ते आणि अरुंद रस्त्यावर कोणत्याच उत्सवाची परवानगी न देण्याचे धोरण स्वीकारले जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्यामुळे रहदारीला आणि सर्वसामान्य लोकांना त्रास होणार नाही, अशाच ठिकाणी मंडप उभारण्यासाठी परवानगी देणे आवश्यक आहे. मुंबई शहराचा विचार केला तर एकेका गल्लीत चार चार मंडळे आणि त्यांचे चार चार गणपती उत्सव असतात. त्यापैकी कोणाला परवानगी द्यायची असा प्रश्‍न येत असेल तर नोेंदणी झालेल्या मंडळांना एकत्र आणून मार्ग काढला पाहिजे. तोडगा निघत नसेल तर दरवर्षी एका मंडळाला रोटेशनप्रमाणे परवानगी देता येऊ शकते. पण आज तरी सरकार कोणता कटू निर्णय घेण्याच्या विचारात दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यावरून गेले काही दिवस महाराष्ट्राचे वातावरण तापले होते. इतिहासकार, विचारवंत राजकीय पक्ष अशा सर्वच क्षेत्रात यावरून उभी फूट पडली होती. परंतु त्याची दखल न घेता राज्य शासनाने बुधवारी पुरंदरे यांना हा पुरस्कार प्रदान केल्यामुळे या वादावर तूर्तास पडदा पडला असला तरी भावनिक विषय राजकीय फायद्यासाठी ते चिघळवले गेले तर तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्राची सामाजिक विण कशी उसवते ही बाब या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. गेले 15 दिवस महाराष्ट्र भूषण हाच विषय राज्यभर गाजत राहिला. पुरंदरे यांच्या नावावर वादळ उठणार याची जाणीव असतानाही हा निर्णय घेऊन भाजपने आपली विचारधारा आणखी पुढे रेटली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अन्य संघटनांच्या मागे उभे राहून, पक्षातील काही नेत्यांना पुढे करून मधल्या काळात विस्कळीत झालेला आपला जनाधार संघटित केला. राज ठाकरे यांनी या वादात उडी घेऊन आपल्या पक्षाची विस्कटलेली घडी बसवायचा प्रयत्न केला. भावनिक विषयावर राजकारण केंद्रित होणे सर्वांच्याच सोईचे असते त्यामुळे आताच्या किंवा आधीच्या सत्ताधार्यांना अनेक प्रश्‍नांची उत्तरं द्यावी लागत नाहीत.
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे. ही समिती दरवर्षी पुरस्कार कोणाला द्यायचा याचा निर्णय घेते. अचानक तब्बेत बिघडल्याने मुख्यमंत्री समितीच्या बैठकीला आले नाही आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालाी बैठक झाली. या बैठकीत पुरंदरे यांचे नाव निश्‍चित झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यावर पुरदंरे यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. ही घोषणा कोणी करावी यावरूनही रामायण झाले. याचाच अर्थ पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण देणाच्या निर्णयावर वाद होऊ शकतो याची पूर्व कल्पना सरकारला होती हे स्पष्ट होते. तरीही हा निर्णय घेतला असेल तर त्यामागे ठामपणे उभे राहून समर्थन करण्याची जबाबदारी सरकारची होती. पण तसे न करता सरकार ढिम्मपणे बसून राहिले.
पुरंदरे यांच्या योगदानाबद्दल कोणाला आक्षेप नसला तरी त्यांनी छत्रपती शिवरायांचे एकांगी चित्र रंगवले असा अनेकांचा आक्षेप आहे. पुरंदरेंनी छत्रपतींची हिंदुत्ववादी राजा अशी प्रतिमा रंगवली. त्यांचा इतिहास शाहिस्तेखानाची बोटं आणि अफजलाखानाच्या फाडलेल्या पोटाभोवतीच फिरत राहिला, असे काहींना वाटते. तर काहींना या आक्षेपात तथ्य वाटत नाही. हा वाद चिघळल्यानंतर तो मिटवण्यासाठी सरकारने काही पुढाकार घ्यायला हवा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्ष म्हणून यात थेट भूमिका घेतली नव्हती तरी पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी आ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यामागे पाठबळ उभे केल्यावर विरोधाची धार वाढली, हे वास्तव आहे. साखर उद्योगाचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पंतप्रधानांचे सचिव पवारांच्या घरी जाऊन बैठक घेऊ शकतात. तर मग हा वाद समन्वयाने सोडवण्यासाठी त्यांची मदत का घेतली गेलाी नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. जनतेने बहुमताने निवडून दिलेल्या सरकारला निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार असले तरी संवादाचा, समन्वयाचा मार्ग बंद करण्याची भूमिका योग्य ठरत नाही. पण तसे घडले नाही आणि हा वाद चिघळला आणि महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला तडा गेला.