* एमआयडीसीने बजावल्या अनधिकृत इमारतींमध्ये घर खाली करण्याच्या नोटीसा
* एमआयडीसीतील महापे कार्यालयावर देणार रहीवाशी धडक
नवी मुंबई: दिघा विभागात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारती पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ‘एमआयडीसी’ने या भागातील अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणार्‍या कुटुंबांना एक महिन्याच्या आत अनधिकृत इमारतीतील घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या कारवाईमुळे हजारो कुटुंब बेघर होणार असल्याने अनधिकृत इमारतीत राहणार्‍या हजारो कुटुंबियांमध्ये घबराट पसरली आहे. त्यामुळे येथील अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणारे रहिवाशी ‘दिघा घर बचाओ संघर्ष
समिती’च्या माध्यमातून एकवटले असून त्यांनी आपली घरे वाचविण्यासाठी येत्या २१ ऑगस्ट रोजी ‘एमआयडीसी’च्या महापे येथील कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
दिघा विभागाची ओळख झोपडपट्टी विभाग म्हणून होत असली तरी गेल्या काही वर्षामध्ये या भागात अनेक बेकायदेशीर इमारती एकमेकाला खेटून उभ्या राहिल्या आहेत. या भागात असलेल्या हजारो झोपड्या साम-दाम-दंडाचा वापर करुन रातोरात उठवून त्याठिकाणी अवघ्या तीन ते चार महिन्यामध्ये चार ते सहा मजली इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. या अनधिकृत इमारतीतील घरे पाच ते दहा लाख रुपयांमध्ये विक्रीस उपलब्ध होत असल्याने अनेक गरजवंतांनी सदर अनधिकृत घरे कधी ना कधी अधिकृत होतील या आशेवर विकत घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. भले या अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचे माहित असून सुद्धा फक्त काही लाखांमध्ये येथील घरे मिळत असल्याने अनेक गरजवंत कुटुंबांनी येथील घरे विकत घेतली आहेत. अशा पद्धतीने गेल्या १० वर्षामध्ये या भागात ९० हुन अधिक अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. दिघा विभागात एमआयडीसीच्या जागेवर बिंदु माधव नगर, कृष्णावाडी आणि ईश्वर नगरमध्ये ६० बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहिल्या असून असून त्यातील ४० हुन अधिक इमारती या बिंदू माधव नगरमध्ये आहेत. दिघा पश्चिमेकडील महसूल विभागाच्या जागेवर २७ तर ‘सिडको’च्या जागेवर ईश्वरनगरमध्ये ३ अनधिकृत इमारती उभ्या आहेत.
या अनधिकृत इमारतींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी, नवी मुंबई महापालिका तसेच सिडको या तिन्ही प्राधिकरणांना दिघा भागातील सर्व अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ‘एमआयडीसी’ने दिघा विभागातील अनधिकृत इमारतीत राहणार्‍या हजारो रहिवाशांना एक महिन्याची मुदत देऊन सदरची घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांमुळे या भागातील रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी आपली घरे वाचविण्यासाठी ‘दिघा घर बचाओ संघर्ष समिती’ची स्थापना केली आहे. या ‘संघर्ष समिती’च्या वतीने येथील रहिवाशांनी येत्या २१ ऑगस्ट रोजी महापे येथील ‘एमआयडीसी’च्या कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. दरम्यान, ज्यावेळी या भागात अनधिकृत इमारती उभारल्या जात होत्या, त्यावेळी ‘एमआयडीसी’ने तक्रारी करुन देखील कारवाई केली नाही. त्यामुळे येथील अनधिकृत इमारतींना ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. तसेच ज्या विकासकांनी सदरच्या अनधिकृत इमारती उभारुन त्यातील घरे गरजवंत गरीबांना काही लाखांना विकून सर्वसामान्यांची फसवणूक केली आहे, त्यांच्यावर एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने त्याचवेळी कारवाई केली असती तर सर्वसामान्य गरीब भूमाफियांकडून होणार्‍या फसवणुकीपासून दूर राहिले असते. एमआयडीसीतील अधिकारी आणि इमारत उभारणारे विकासक तसेच भूमाफिया जबाबदार असल्याने प्रथम त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. त्यानंतर रहिवाशांवर कारवाई करावी, अशी इथल्या रहिवाशांची मागणी आहे. त्याकरिताच रहिवाशांकडून मोर्चाद्वारे शासनाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करुन बेघर होणार्‍या नागरिकांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
‘दिघा घर बचाओ संघर्ष समिती’तर्फे शुक्रवारी मोर्चाचे आयोजन
