** आमदार नरेंद्र पवार यांची केडीएमसी आयुक्तांकडे मागणी
गणेश पोखरकर
कल्याण : धोकादायक इमारतींच्या दुर्घटनामुळे केडीएमसी प्रशासन अगदी साक्षात्कार झाल्यासारखे जागे झाले आहे. केवळ आपल्या फायद्याचा विचार करून काही बिल्डर मंडळी केडीएमसी प्रशासनातील अधिकार्‍यांना हाताशी घेऊन काही सुस्थितील इमारती धोकादायक घोषीत करून त्यामध्ये राहणार्‍या रहिवास्यांना राहते घर सोडण्यासाठी जबादास्ती करत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपा प्रदेश सचिव आमदार नरेंद्र पवार यांनी केडीएमसी आयुक्त ई. रवींद्रन यांना निवेदन देऊन केला. यावेळी माजी महापौर तथा नगरसेविका वैजयंती घोलप, कल्याण जिल्हा भाजपाचे पदाधिकारी कल्पेश जोशी, भाजपा प्रभाग अध्यक्ष संजय मोरे आणि रामबाग परिसरातील नागरीक उपस्थित होते.
सोमवारी आमदार नरेंद्र पवार यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांची त्यांच्या कार्यालात भेट घेऊन धोकादायक इमारती आणि नागरीकांचे पुनर्वसनबाबत निवेदन देऊन चर्चा केली. धोकादायक इमारतीमधून नागरीकांना बाहेर काढताना त्यांना पूर्व सूचना देऊन, आपल्या निवासा संदर्भात पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासनाचे अधिकारी आणि बिल्डरच्या संगनमताने चुकीच्या पद्धतीने शहरातील इमारती धोकादायक घोषीत करत असल्याचा आरोप केला. महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 26 हॉलीक्रास रामबाग येथील किशोर परदेशी या गृहनिर्माण प्रकल्पातील 3 इमारती अशाच प्रकारे धोकादायक ठरविण्यात आल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले. येथील काही रहिवासी नागरीक या चर्चेदरम्यान आयुक्त कार्यालयात उपस्थित होते. यावेळी बोलताना नागरीकांनी सांगितले की आम्ही रहात असलेल्या इमारती सुस्थितीत असताना केवळ बिल्डरच्या सांगण्यानुसार प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी त्या धोकादायक घोषीत केल्या आहेत. बिल्डर आणि पालिकेच्या काही अधिकार्‍यांचे आर्थिक लागेबांधे असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी रहिवासी नागरीकांनी यावेळी केला. आम्हाला जबरदस्तीने बाहेर काढण्यास्ठी बिल्डर पालिका प्रशासनाचा वापर करीत असून आमचे पाणी कनेक्शन तोडण्यात आले असे गार्‍हाणे त्यांनी आमदार पवार आणि आयुक्त रवींद्रन यांच्या समोर मांडले.
दरम्यान आमदार पवार यांनी या गंभीर प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून येथील नागरीकांना न्याय देण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे धोकादायक इमारती घोषीत केल्यानंतर नागरीकांनी इमारत खाली करण्यासाठी पाणी कनेक्शन आणि वीज कनेक्शन तोडण्याची पालिका प्रशासनाने घाई करू नये. त्यामधील रहिवासी नागरीकांना पर्यायी निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी त्यांनी आयुक्त रवींद्रन यांच्याशी चर्चा करताना केली. त्याच प्रमाणे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे शासनाचे कोणतेही धोरण राबविताना धोकादायक इमारतीमधील भाडेकरू आणि घर मालकांच्या हक्काचे संरक्षण करावे, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आयुक्त रवींद्रन यांनी या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेत चौकशी करून, आपल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्‍वासन आमदार पवार यांच्या माध्यामतून रहिवासी नागरीकांना दिले.
