नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील धोकादायक इमारतींचे सन २०१५-२०१६ या वर्षासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानंतर एकूण ९२ इमारती महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम १६४ पोटकलम (१) (२) (३) (४) अन्वये ‘धोकादायक’ इमारती म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २६५ (अ) नुसार ज्या इमारतींचा वापर सुरु होऊन ३० वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे, अशा इमारतींची नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणी केलेल्या बांधकाम अभियंत्याकडून किंवा संरचना अभियंत्याकडून संरचना परीक्षण करुन घेणे अनिवार्य आहे. ३० वर्षापेक्षा जास्त काळ इमारतीचा वापर किंवा इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्ण अथवा अंशत:) क्षेत्रफळ वापराखाली आणले गेले अशा दिवसापासून मोजावयाचा आहे. नेमलेल्या संरचना अभियंत्याने शिफारशी केलेली दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्याचे व ते बांधकाम सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे सादर करावे. या प्रकारे संरचना परीक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व जी संस्था/मालक/भोगवटादार पार पाडण्यास टाळाटाळ करतील त्यांना रुपये २५०००/- अथवा सदर मिळकतीचे वार्षिक मालमता कराची रक्कम यातील जी जास्त असेल, तितक्या रकमेचा दंड ठोठवायची तरतूद या अधिनियम ३९८ (अ) खाली अंतर्भूत करण्यात आली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने संरचनात्मक परीक्षक (स्ट्रक्चरल इंजिनियर) यांची यादी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेस्थळावर उपलब्ध करुन दिलेली आहे.
३० वर्षापेक्षा जास्त काळ झालेल्या इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण ३० सप्टेंबर २०१५ पूर्वी पूर्ण करुन याबाबतचा अहवाल संबंधित विभाग अधिकारी, नवी मुंबई महानगरपालिका व सहाय्यक संचालक, नगररचना नवी मुंबई महानगरपालिका यांचेकडे सादर करावा.
पावसाळा कालावधीत धोकादायक झालेल्या इमारतींचा/घरांचा वापर करणे जिकरीचे आहे. त्यामुळे जिवीत व वित्तहानी होऊ शकते. म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत महापालिका आयुक्त श्री. दिनेश वाघमारे यांच्या वतीने नागरिकांना जाहीर आवाहन करणेत येते की, धोकादायक इमारतींचा /घरांचा रहिवास / वापर तात्काळ थांबविण्यात यावा अन्यथा दुर्देवीरित्या अपघात घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधिताची राहील याची नोंद घेण्यात यावी.
धोकादायक इमारतींचा रहिवास / वापर थांबविणेबाबत जाहीर आवाहन
