प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामावरील कारवाई सिडकोने त्वरीत थांबवावी

*  संजीव नाईक यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरातील विविध नोडमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या इमारतींना अनधिकृत ठरवून सिडकोने मागील आठवड्यापासून या इमारतींवर कारवाई सुरु केली आहे. सिडकोची ही कारवाई प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजीविकेवर घाला घालणारी असून ही अन्यायकारक मोहिम त्वरीत थांबावी, अशी मागणी संजीव नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे लेखीपत्र विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि नगरविकास सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनाही देण्यात आले आहे.
मागील आठवडाभरापासून सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या गावामध्ये गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांवर हातोडा मारण्याचा सपाटा लावला आहे.या प्रकारामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.सदरची कारवाई अन्यायकारक असून सिडकोने ही कारवाई थांबवून दिलासा द्यावा, अशी भूमिका नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मांडली आहे. ४० वर्षापुर्वी नवी मुंबई शहराची निर्मिती होत असताना महाराष्ट ्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि सिडकोने शेतकर्‍यांच्या जमिनी विकासासाठी सेीने संपादीत केल्या होत्या. त्यामुळे येथील अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले. नवी मुंबईच्या विकासासाठी नवी मुंबईत विविध प्रकल्प उभारत असताना एमआयडीसी आणि सिडकोने कोणत्याही प्रकारची गावठाण विस्तार योजना राबविलेली नाही. त्यामुळे भूमीहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी उदरनिर्वाहासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर घरे बांधली. गरजेपोटी बांधलेल्या या घरामुळे अनेक कुटूंबांना आर्थिक स्त्रोत निर्माण झाला आहे. असे असतानाही जमिनी देऊन भूमीहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या इमारतींना अनधिकृत ठरवत सिडकोने शहरातील विविध गावठाणामध्ये तोडू कारवाई सुरु केली आहे. ही कारवाई प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारी असल्याचे संजीव नाईक यांनी म्हटले आहे. मुळ गावठाणापासून २०० मीटरपयरत असणारी बांधकामे नियमित केली जावित, असा शासन आदेश असूनही सिडकोने गावठाण निश्‍चीती तसेच २०० मीटरपयरत परिघ निश्‍चीती संदर्भात कोणतेही ठोस पाऊल सिडकोने न उचलल्याने केवळ सीमाकंन न करता करण्यात आलेली कारवाई ही पुर्णत: चुकीची असल्याचे नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. नवी मुंबईतील प्रत्येक गावातील मुळ गावठाण हद्द आणि २०० मीटर परिघाचा प्रश्‍न सुटल्याशिवाय सिडकोने कारवाई करु नये त्याच बरोबर या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाशी चर्चा करुन धोरण ठरवून हा प्रश्‍न सोडवावा, अशी विनंती नाईक यांनी पत्राद्वारे केली आहे.