प्रकल्पग्रस्तांना प्रवेशात आरक्षण दिल्याची माहिती

* २० जूनपूर्वी कळविण्याचे सर्व शाळांना सिडकोचे निर्देश
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील खाजगी संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रकल्पग्रस्त नागरिकांची मुले तसेच सिडको कर्मचार्‍यांची मुले यांना विहित आरक्षणानुसार प्राधान्य तत्वाने येत्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देण्याची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्यात यावी असे निर्देश सिडकोने जारी केले आहेत.
शैक्षणिक संस्थांना सवलतीच्या दरात भाडेपट्टा कराराने भूखंड देण्याचे धोरण सिडकोने राबवले आहे. या भाडेपट्टा करारातच प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी यांच्या मुलांना आरक्षण देण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी मे आणि जून महिन्यांत सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी नवी मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांच्या उच्चाधिकार्‍यांच्या बैठका घेतल्या होत्या. या बैठकीत करारातील अटींची अंमलबजावणी होत नसल्याचे भाटिया यांनी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. अनेक प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचार्‍यांच्या तशा तक्रारी सिडकोकडे आल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
येत्या शैक्षणिक वर्षात अशा तक्रारी पुन्हा येऊ नयेत म्हणून ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरुळ, खारघर आणि नवीन पनवेल या नोडमधील एकूण ३० शाळांना सिडकोने २ जून २०१५ रोजी पत्र पाठवून २० जून २०१५ पूर्वी आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात आल्याची माहिती मागविली आहे.
सिडकोने या संदर्भात प्रवेश प्रक्रिया ठरविली आहे. त्यानुसार प्रवेश इच्छुक अर्जदारांनी आवश्यक प्रमाणपत्रांसह संबंधित शाळांमध्ये थेट अर्ज भरून द्यायचे आहेत. शाळा प्रशासनाने अर्जांची छाननी केल्यानंतर पूर्व-प्राथमिक विभागातील प्रवेशासाठी शाळांनी सोडत पद्धती अवलंबावी. प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी यांच्यासाठी स्वतंत्र सोडती काढण्यात याव्यात, असे सिडकोने नमूद केले आहे.
त्यानंतर प्रत्येक शाळेत इयत्तानिहाय प्रकल्पग्रस्त तसेच सिडको कर्मचारी यांची किती मुले विहित टक्केवारीनुसार प्रवेशास पात्र ठरली आहेत याची माहिती २० जून २०१५ पूर्वी सिडकोला सादर करावी. ही माहिती सिडको आपल्या वेबसाईटवर सर्वांसाठी खुली करेल, असे या पत्रात नमूद केले आहे.