महिलांनी एकत्रित यावे, आर्थिक परिभाषेत स्वबळावर उभे रहावे, महिला सक्षमीकरणाला बळकटी यावी अशा नानाविध हेतूनी महिला बचत गटांची स्थापना झाली. पण नवी मुंबईत मात्र महिला बचत गटांची वाटचाल भलत्याच दिशेने चालू आहे. महिला बचत गटांचा राजकीय कारणासाठी वापर होवू लागला. महिला बचत गटातील सदस्यांना लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणूकीत पैशाचे वाटप करून प्रचारासाठी आणि मतदानासाठी खेचण्याचा पायंडा पडू लागला आहे. जितके महिला बचत गट आपणाकडे तितके आपण प्रभावी असा राजकारण्यांनीदेखील समज करून घेतला आहे. तथापि लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी सर्वपक्षीयांकडूनच ‘मलिदा’ लाटण्याचा उद्योग केल्याने राजकारण्यांचाही आता महिला बचत गटांवरील विश्‍वास कमी होवू लागला आहे.
नवी मुंबईतील महिला बचत गटांची वाटचाल पाहिल्यावर नवी मुंबईतील बचत गट बरखास्त करण्याचा आणि त्यांना महापालिका प्रशासनाकडून कोणतेही सहकार्य न करण्याचा विचार प्रभावीपणे पुढे येवू लागला आहे. महिला बचत गटांचा राजकारणासाठी वाढता वापर ही नवी मुंबईतील गेल्या सात-आठ वर्षाच्या राजकारणातील एक समस्या होवू लागली आहे. १२-१५ महिला एकत्रित येवून सर्रासपणे महिला बचत गटांची स्थापना होवू लागली आहे. महिला बचत गटांची स्थापना करण्यास सामाजिक महिला कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला तर एकवेळ समजण्यासारखे आहे. तथापि नवी मुंबईतील राजकीय घटकच महिला बचत गटांची स्थापना करण्यात पुढाकार घेवू लागलेे आहे. इतकेच नाही तर महिला बचत गटातील सदस्यांचा पहिला हफ्ता भरण्याचे सौजन्यही राजकारण्यांकडून दाखविले जावू लागले आहे. नेरूळ पश्‍चिममधील महापालिका प्रशासनाने उभारलेले समाजमंदीर वादाच्या भोवर्‍यात पडण्याची शक्यता असून महापालिका प्रशासनातील संबंधित अधिकार्‍यांवर समाजमंदीरातील राजकीय वापर हे प्रकरण चांगलेच शेकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महिला बचत गटातील सदस्यांच्या दररोज या समाजमंदीरामध्ये राजकीय घटकांकडून बैठका होवू लागल्या आहेत. विधानसभा निवडणूकीत प्रचार अभियानामध्ये महिला बचत गटाच्या सदस्यांनाही याच समाजमंदीराचा वापर करत साड्या वाटण्याचा प्रकारही घडला होता. सध्या समाजमंदीरात राजकारण्यांच्या वाहनांची होणारी पार्किग चर्चेचा मुद्दा बनू लागली आहे.
महिलांनी एकत्रित यावे, त्यांनी काही तरी उद्योग, लघुउद्योग, कुटीरोद्योग करून आर्थिकदृष्ट्या स्वबळावर उभे रहावे हा महिला बचत गट स्थापनेमागचा हेतू.पण नवी मुंबईत ९५ टक्केहून अधिक बचत गटांवर राजकीय छाप असून या महिला बचत गटांचे गेल्या सात वर्षातील बँकामधील उलाढाल पाहिली तर निवडणूक काळात सहा महिने मागेपुढे राजकारण्यांनी दिलेली बक्षिसी पहावयास मिळेल. यंदाच्या विधानसभा निवडणूकीत शिवसेना उमेदवार विजय नाहटा यांनी महिला बचत गटांचा आणि त्यातील अर्थकारणाचा मुद्दा उपस्थित केल्याने प्रस्थापित राजकारण्यांनी त्यातून पळवाट शोधत महिला बचत गटाच्या सदस्यांना रोख रक्कम देण्याचा पावित्रा घेतला.
महिला बचत गटांनी एकत्रित येवून निधी उभारणे आणि परस्परांना नाममात्र व्याजदराने अर्थमदत करणे हा हेतू असतानाही नवी मुंबईतील महिला बचत गटांना काही ठिकाणी तर खासगी सावकारीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दोन ते तीन टक्के दराने महिला बचत गटातील सदस्यांना कर्ज दिले जात आहे. वार्षिक हिशोब धरावयाचे झाल्यास २४ ते ३६ टक्के व्याजदर शासनाला तरी मान्य आहे का? तुर्भे तसेच अन्य एमआयडीसी भागात महिला बचत गटातील महिलांना अन्य व्याजदरांने कर्ज दिल्याचे पहावयास मिळत आहे.
महिलांनी एकत्रित येवून स्वबळावर प्रगती करावी, त्यांना उद्योगासाठी राज्य शासनाने वार्षिक चार टक्के या नाममात्र अत्यल्प दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सातत्याने आर्थिक प्रयास केले होते. महिलांचा विकास व्हावा, महिला स्वावलंबी व्हाव्यात, त्यांच्या प्रगतीतून कौंटूबिक विकासाला हातभार लावावा अशा नानविध उदात्त हेतूंची पार्श्‍वभूमी महिला बचत गट स्थापनेमागची असतानाही नवी मुंबईतील महिला बचत गटांची वाटचाल ही संतापाची बाब बनू लागली आहे. नवी मुंबईतील महिला बचत गट हे विभागाविभागात ठराविक राजकारण्यांच्या नावाने ओळखले जावू लागले आहे. महिला बचत गटांतील सदस्यांना पाचशे-हजार रूपये फेकले की त्या प्रचाराला येतात व मतदानही करतात, असे राजकारण्यांकडून महिला बचत गटांविषयी हेटाळणीचे सूरही काढले जावू लागले आहेत.
यापूर्वी महिला बचत गटांविषयी राजकारण्यांना एक विश्‍वास होता. महिला बचत गटांना ठराविक निधी दिल्यावर ते मतदान हमखास करणारच अशी राजकारण्यांची समजूत होती. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत राजकारण्यांच्या विश्‍वासाला तडा जाण्याच्या घटना महिला बचत गटातील सदस्यांकडून होवू लागल्या आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी एका नाही तर तीन-चार उमेदवारांकडून पैसे लाटण्याच्या घटना ठिकठिकाणी घडल्या आहेत. मतमोजणीनंतर बुथवाईज मतदानाचा आढावा घेताना स्थानिक भागातील महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी आपल्याला ‘चुना’ लावला असल्याचे स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या तात्काळ लक्षात आले. लोकसभा निवडणूकीतील अनुभवाचीच पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणूकीतही झाल्याने राजकारण्यांची झोपच उडाली आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या पाचव्या सार्वत्रिक निवडणूकीला आता जेमतेम पावणे पाचच महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहीलेला आहे. महिला बचत गटांची विश्‍वसनीयता संपुष्ठात आल्याने राजकारण्यांनी पुरूषी कार्यकर्त्यांवर पुन्हा एकवार विश्‍वास टाकण्यास सुरूवात केली आहे. निवडणूकाव्यतिरिक्त महिला बचत गटांचे नवी मुंबईत फारसे अस्तित्व पहावयास मिळत नाही. महिला बचत गट निवडणूक काळात राजकारण्यांकडून पैसा उकण्याचे माध्यम बनले असल्याची प्रतिमा या महिला बचत गटांची होवू लागली आहे. ही बाब महिला सक्षमीकरणासाठी धोकादायक असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
