नवी दिल्ली- दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारचे मत दिवाळीनंतर न्यायालयात सादर केले जाणार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
याप्रकरणी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस.नरसिंहम् काही वैक्तीगत कारणामुळे उपलब्ध नसल्यामुळे कुमार यांनी या प्रकरणाची सुनावणी २८ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्याची विनंती सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे केली. कुमार यांच्या या मागणीला एफ.एस नरिमन यांनी विरोध केला नाही. नरिमन आम आदमी पक्षाची बाजू मांडत आहेत.
या संदर्भात उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना पत्र लिहले आहे. त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींचे उत्तर आले नसल्याचे कुमार यांनी सांगितले. जंग यांनी विधानसभेतील सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या भाजपला सत्तास्थापन करण्याचे आमंत्रण द्यावे असे पत्र राष्ट्रपतींना पाठवले आहे.
२८ ऑक्टोबरपर्यंत जंग यांच्या पत्रावर राष्ट्रपतींचे उत्तर येईल आणि तोपर्यंत सरकारच्या वतीने नरसिंहम् आपली बाजू मांडतील, असे कुमार यांनी सांगितले.
गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्लीत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर ४९ दिवस आम आदमी पक्षाने कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवले आणि राजीनामा दिला. तेव्हापासून दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट आहे.
यासंदर्भात ‘आप’ने राज्यात पुन्हा निवडणुका घ्याव्या आणि गेल्या पाच महिन्यात केंद्र सरकारने सरकार स्थापन करण्यासाठी काय केले याची माहिती सादर करावी अशी याचिका दाखल केली होती.
दिल्ली सरकारबाबत निर्णय दिवाळीनंतरच!
