नवी मुंबई / प्रतिनिधी
कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेबाबत ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गणेश नाईक यांनी ४ ऑगस्ट रोजी महापालिका प्रशासनाला निर्देश दिले असले तरी कंत्राटी कामगारांच्या आजवर कापण्यात आलेल्या पीएफचे काय, त्याचे स्पष्टीकरण कधी होणार असा सूर कंत्राटी कामगारांकडून आळविला जावू लागला आहे.
कंत्राटी सेवेचे र्निमूलन करण्यात यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टपणे निर्देश असतानाही नवी मुंबई महापालिका प्रशासनामध्ये कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. ना. गणेश नाईकांनी कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेबाबत निर्देश दिले असले तरी कामगार वर्ग या घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबत सांशक आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर फेकलेले गाजर आहे का खरोखरीच ना. नाईकांच्या निर्देशांचे पालिका प्रशासन पालन करणार याबाबत कंत्राटी कामगारांमध्ये दिवसभरात उलटसूलट चर्चा होेत आहे.
नवी मुंबईचा कारभार ग्रामपंचायतीकडून सिडकोकडे, सिडकोकडून महापालिकेकडे हस्तांतरीत झाला तरी कंत्राटी कामगारांची सेवा आजतागायत कायम झाली नाही. आंदोलने, निवेदने, मोर्चे असे प्र्रकार वांरवार घडत राहीले. कंत्राटी कामगारांची सेवा कायम झाल्यास नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आणि नागरी समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आजपर्यत नियुक्त केलेल्या ठेकेदारांची मक्तेदारीच संपुष्ठात येणार आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासन ठेकेदारांच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांची सेवा घेत असली तरी कंत्राटी कामगारांच्या पीएफचे गौडबंगाल आजही कायम आहे. पालिका प्रशासनात काम करणार्‍या अधिकांश कंत्राटी कामगारांना त्यांचा पीएफ क्रमांकही माहिती नाही. वेतनातून पीएफ कापला जात असला तरी ठेकेदार तो पीएफ खात्यात जमा करतो अथवा नाही याबाबतही कंत्राटी कामगारांना कोणतीही माहिती नाही. कंत्राटी कामगारांनी ठेकेदारांकडे वारंवार मागणी करूनही ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगारांना पीएफ क्रमांक देण्यास आजतागायत टाळाटाळच केलेली आहे.
महापालिकेच्या चौथ्या सभागृहात आल्यापासून शिवसेनेचे नेरूळमधील नगरसेवक रतन नामदेव मांडवे यांनी कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांबाबत सातत्याने पालिका प्रशासनाकडे लेखी पाठपुरावा केलेला आहे. संबंधित अधिकार्‍यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत. पालिका प्रशासनात काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांचे पीएफ क्रमांकासहीत त्यांच्या नावाची यादी पालिका प्रशासनाने पालिकेच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) प्रकाशित करावी यासाठी शिवसेना नगरसेवक रतन नामदेव मांडवे यांनी गेली सव्वा चार वर्षे पाठपुरावा सातत्याने केलेला आहे. नगरसेवक मांडवेंच्या पाठपुराव्याकडे लक्ष न देता मांडवेंच्या लेखी पाठपुराव्याला पालिका प्रशासनाकडून केराचीच टोपली दाखविण्यात आली आहे.
कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांचे काम चालू आहे, तीनजणांची समिती नेमली आहेे. तीन-चार महिन्यात सर्व कंत्राटी कामगारांना त्यांचे पीएफ क्रमांक समजतील असे सांगून पालिका प्रशासनाने शिवसेना नगरसेवक रतन नामदेव मांडवेंची दिशाभूल करण्याचेच काम केलेे आहे.
कंत्राटी कामगार ठेकेदाराच्या अखत्यारीत काम करत असल्याने ठेकेदारांकडून त्यांचे शोषण होत असल्याचे नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात नेहमीच पहावयास मिळते. नेरूळमध्ये तर एका सफाई कामाच्या ठेकेदाराच्या इमारत बांधकामावर गेल्या काही महिन्यापासून सफाई कामगार मजुराचे काम करताना उघडपणे पहावयास मिळत आहे. एका ठिकाणी तर मार्केटच्या बांधकामावर पाणीपुरवठा विभागाचे कामगार गणवेश घालून काम करताना पहावयास मिळतात. मार्केटचे काम पाणीपुरवठ्याच्या ठेकेदाराला मिळाले म्हणून त्या कामगारांना मार्केट बांधणीच्या कामाला जुंपण्यात आलेे आहे. मध्यंतरीच्या काळात कंत्राटी कामगार नगरसेवकांच्या घरीही काम करत असल्याचे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात उजेडात आले होते.
महापालिका स्थापनेला २२ वर्षाचा कालावधी लोटला असून कायम सेवेच्या आशेपायी अनेक कंत्राटी कामगार सेवानिवृत्तही झाले आहेत. तथापि कंत्राटी कामगारांच्या पीएफबाबत ठेकेदारांकडून आणि महापालिका प्रशासनाकडून होत असलेली टोलवाटोलवी भ्रष्टाचाराचा संशय निमार्र्ण करणारी आहे. कंत्राटी कामगारांचा पीएफ क्रमांक नसताना त्यांचा आजवर पीएफ कोठे जमा झाला, कोणत्या कामगाराच्या खात्यात किती पीएफ जमा आहे याचे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासनासह ठेकेदारांनाही करता येत नाही. कंत्राटी कामगारांच्या पीएफबाबत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असण्याची भीती कंत्राटी कामगारांकडून दबक्या आवाजात व्यक्त केली जात आहे.
सेवा कायम होणार तर पीएफच्या गौडबंगालचे काय?
