मंत्री नितेश राणे यांच्यामुळे २२ वर्षांपासून प्रलंबित विषय मार्गी
मुंबई : महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मुळ वेतन व महागाई भत्त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे अंशदान १२ टक्के इतके देण्यास सोमवारच्या (दि.१० जून) मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याचा फायदा मंडळाच्या १४९ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाची ८३ वी बैठक बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीस एमएमबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, यांच्यासह वित्त, गृह, बंदरे, नौदल, तट रक्षक दल यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना या पूर्वी १५ हजार रुपये वेतनाप्रमाणे १० टक्के इतकी अंशदान कपात दिली जात होती. त्यामुळे निवृत्ती वेतनामध्ये त्यांना किरकोळ स्वरूपात लाभ मिळत होता त्या मुळे कर्मचारी वर्गात असंतोष चे वातावरण होते. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना मुळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेवर १२ टक्के अंशदान भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतानामध्ये भरघोस वाढ होणार आहे. या मंजुरीनुसार आता कर्मचाऱ्यांचे १२ टक्के आणि मंडळाचे १२ टक्के असे एकूण २४ टक्के अंशदान कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेमध्ये जमा करण्यात येणार आहेत.
या बैठकीमध्ये वाढवण बंदराचा मंडळाचा हिस्सा समभाग स्वरुपात जमा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच रेवदंडा येथील लाटरोधक भिंत, रो रो जेटी बांधकामाच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यास, रेवदंडा, थेरोंडा येथील कॅप्टीव प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावाच्या इरादापत्रास मुदतवाढ आणि बोरीवली येथील रो रो जेटीच्या ५२ कोटी रुपयांच्या कामास कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली.
