नवी मुंबई : सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांची नियुक्ती करून त्यांच्याशी झालेल्या कराराची चौकशी करून हा करार तातडीने रद्द करुन त्यांना देण्यात आलेले १५० कोटी रूपये पुन्हा वसूल करण्याची लेखी मागणी नवी मुंबई जिल्हा कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रविंद्र सावंत यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मितीच सिडकोने केलेली असून गेल्या साडे चार दशकांमध्ये नवी मुंबईमध्ये निवासी वास्तव्यासाठी येणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्चभ्रूपर्यत सर्वांनाच गृहनिर्माण संकुलाची सुविधाही सिडकोने स्वत: बांधकाम करून दिलेली आहे. सिडकोच्या सदनिका विक्रीला निघाल्यावर सर्वसामान्यांच्या त्यावर उड्या पडतात. खासगी बिल्डरांचे गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका असतानाही रहीवाशांच्या सिडकोच्या सोडतीकडे नजरा खिळलेल्या असतात. सिडकोला आपल्या सदनिका विक्रीसाठी कधीही जाहिरात करावी लागलेली नाही अथवा कोणत्याही कंपन्यांची नियुक्ती केलेली नसल्याचे रविंद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
सिडकोने तळोजा, खारघर, उलवे, बामणडोंगरी, द्रोणागिरी या भागात बांधकाम केलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील जवळपास ६७ हजार सदनिकांची विक्री करण्यासाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांची ३० जुन २०२२ रोजी नियुक्ती केलेली आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी वर्षभरात यापूर्वी एकाही सदनिकेची विक्री केलेली नाही. या कंपन्यांना तब्बल ७०० कोटी रूपये सिडको देणार आहे. त्यातील १५० कोटी रूपये सिडकोने त्यांना दिलेही आहेत. १५ ऑगस्टपासून सदनिकांची विक्री सुरू होती. त्यापूर्वीच १५० कोटी रूपये सिडकोने या कंपन्यांना अदाही केले आहेत. अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्च उत्पन्न गटातील रहीवाशांसाठी सदनिका व दुकानांची सिडकोकडून विक्री होणार आहे. मुळातच सिडकोच्या सदनिका हातोहात विकल्या जातात. त्यासाठी कोणत्याही कंपन्यांची गरज भासत नसताना ही जवळपास तब्बल ७०० कोटी रूपयांची उधळपट्टी कशासाठी? या तब्बल ७०० कोटी रूपयांमध्ये सिडकोचे अन्य प्रकल्प मार्गी लागले असते. कोणा अधिकाऱ्याच्या सुपिक मेंदूतून ही संकल्पना आली, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. या प्रकारामुळे सिडको डबघाईला जाण्याची भीती असून भविष्यात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना वेतन देणेही अवघड होवून बसेल. सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपन्यांची व त्यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराची मंत्रालयीन पातळीवरून चौकशी करून हा करार रद्द करावा. सिडकोच्या सदनिकांची विक्री तात्काळ होत असल्याने व हजारो वेटींगलाही राहत असल्याने सिडकोला सदनिका विक्रीसाठी कंपनीची आवश्यकता नाही. या प्रकाराची चौकशी करून या कराराला स्थगिती देणे आवश्यक आहे. दोन वर्ष तीन महिन्याच्या कालावधीत या दोन्ही कंपन्यांनी सदनिका विक्रीबाबत एकही सल्ला सिडकोला दिलेला नसल्याचे रविंद्र सावंत यांनी निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले आहे.
मुळातच सदनिका विक्रीसाठी सिडकोची जाहिरात निघाल्यावर लोकांच्या घर खरेदीसाठी उड्या पडतात. सिडकोला सदनिका विकण्यासाठी कधीही जाहिरातबाजी, मार्केटींग करावी लागत नाही. वर्तमानपत्रात सिडकोची बातमी आली तरी लोक सदनिका विक्रीच्या लॉटरीची वाट पाहत असतात. याप्रकरणी आम्ही सिडकोच्या पैशाची होत असलेली उधळपट्टी थांबविण्यासाठी सिडको, राज्य सरकार, कॉंग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोलेसाहेब यांच्याकडे लेखी पाठपुरावा केला आहे. विधानभवनातही याप्रकरणी अधिवेशनादरम्यान प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. राज्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याप्रकरणी लक्षवेधीही मांडली होती. तथापि सिडकोने थातूतमातूर उत्तर देवून सरकारची फसवणूक केल्याचे वर्तमानपत्रातील बातम्यांवरुन समजते. या कराराला स्थगिती देताना हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीस देण्यात आलेले १५० कोटी रूपये पुन्हा वसूल करण्यात यावे तसेच संबधित निर्णय घेण्यास सिडकोला भाग पाडलेल्या व सिडकोच्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या सबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्यात यावी. सल्लागारांना देण्यात आलेल्या १५० कोटी रुपये परत घेण्यासाठी व त्यांच्याशी झालेला करार रद्द करावा यासाठी आम्ही आपणाकडे केलेल्या लेखी पाठपुराव्यावर आपण काय कार्यवाही केली? काय भूमिका घेतली, याबाबत लेखी उत्तर देण्यात यावे व त्याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात यावा. चुकूनही यापुढील ५५० कोटी रुपये त्या कंपनीला देवू नये. सिडको या सल्लागार कंपनीबाबत औदार्य दाखवत असेल तर सिडकोचे ५५० कोटी रुपये वाचविण्यासाठी आणि गेलेले १५० कोटी रुपये पुन्हा वसूल करण्यात यावे यासाठी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने सिडको मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रविंद्र सावंत यांनी दिला आहे.
हे कंत्राट रद्द करुन उरलेले सिडकोचे ५५० कोटी रुपये वाचवावे आणि या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. सिडकोचे नवनियुक्त अध्यक्ष आमदार संजय शिरसाठ यांनी नुकतीच सिडकोच्या वतीने २५ हजार घरांची निर्मिती करण्याची घोषणा केलेली आहे. तथापि त्या घरांची विक्री करण्यासाठी सल्ला देण्याचे हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांना काम सिडकोने देवू नये अशी मागणी रविंद्र सावंत यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली आहे.
