नवी मुंबई : मालमत्ता करामधून जमा होणाऱ्या निधीतून नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत विविध नागरी सुविधा कामे करण्यात येत असून त्यादृष्टीने मालमत्ताकर वसूलीचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी नियोजनबध्द पावले उचलण्यात येत आहेत.
महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शानुसार मालमत्ता कर थकबाकीधारकांना दिलासा देणारी ‘मालमत्ताकर अभय योजना’ १ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत जाहीर करण्यात आली असून या अभय योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे.
त्याचा लाभ जास्तीत जास्त थकीत मालमत्ताकर धारकांनी घ्यावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. या आर्थिक वर्षात ५५० कोटी मालमत्ताकर वसूलीचा टप्पा पार करण्यात आला असून त्यामध्ये अधिक वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून विविध उपाययोजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे.
मालमत्ताकर विभागाच्या प्रमुख तथा अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले मालमत्ताकर विभागाच्या अधिका-यांच्या सातत्याने बैठका घेत असून वसूलीचा आढावा घेऊन अधिक गतीमान कार्यवाहीसाठी नियोजन केले जात आहे. यासाठी थकबाकीधारकांची उतरत्या क्रमाने यादी तयार करुन क्षेत्रीय मालमत्ताकर अधिकारी, कर्मचारीवृंदांना करवसूलीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकीदारांची नावे प्रसिध्द करून कायदेशीर अटकावणीची कार्यवाहीदेखील करण्यात येत आहे.
या थकबाकीधारकांमध्येही अनेक वर्षांपासून थकबाकी असलेल्या नागरिकांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे मागील ४ वर्षात करनिर्धारणा पूर्ण झालेली आहे, मात्र मालमत्ताकर भरणा बाकी आहे, अशा मालमत्ता थकबाकीदारांच्या करवसूलीकडेही विशेष लक्ष दिले जात आहे.
मालमत्ताकर अभय योजना अंतर्गत १ मार्च ते २० मार्च या कालावधीतील मालमत्ता कराची थकीत रक्कम भरल्यास शास्तीमधील ७५% रक्कम माफ करण्यात येणार असून हा कालावधी संपण्यास केवळ दोनच दिवस उरले असल्याने या सवलतीचा त्वरित लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
२१ मार्च नंतर ३१ मार्चपर्यंत थकीत मालमत्ता भरल्यास थकीत मालमत्ता करासह शास्तीची रक्कम केवळ ५०% रक्कम भरणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे मालमत्ताकर अभय योजनेचा लाभ घेऊन नागरिकांनी थकीत मालमत्ताकरावरील शास्तीच्या रक्कमेत भरीव सूट प्राप्त करुन घ्यावी तसेच आपला मालमत्ताकर वेळच्या वेळी भरुन शहर विकासास हातभार लावावा असे आवाहन करतानाच महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी आवाहनास प्रतिसाद न देणा-या थकीत मालमत्ताकर धारकांविरोधातील कारवाई तीव्रपणे राबविण्याचे निर्देशित केले आहे.
