स्वयंम न्यूज ब्युरो : Navimumbailive.com@gmail.com
स्वयंम पीआर एजंन्सी : ८३६९९२४६४६
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याची लेखी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष नामदेव भगत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासन दरबारी रेंगाळत पडलेला प्रलंबित विषय आहे. राज्याच्या व ठाणे जिल्ह्याच्या सामाजिक व राजकीय घडामोडीत आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून सक्रिय असल्याने या विषयाची आपल्यालाही वस्तूस्थिती व समस्येचे गांभिर्य परिचत आहे. राज्य सरकारकडून नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याविषयी ठोस कार्यवाही न झाल्याने आपणास या विषयासंदर्भात निवेदन सादर करत असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मुंबईतल्या वाढत्या लोकसंख्येचे मुंबई शहरानजिकच पुर्नवसन व्हावे यासाठी शासकीय गरजेतून नवी मुंबई शहराची निर्मिती झालेली आहे. विकसिकरणाची प्रक्रिया या ठिकाणी राबविण्यात आलेली आहे. १९६५-७०च्या काळात नवी मुंबई विकसिकरणासाठी राज्य सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून येथे भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली. आज भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यास सुरूवात झाल्याच्या घटनेला पाच दशकाहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी ग्रामस्थांनी गरजेपाटी बांधलेली घरे नियमित व्हावीत यासाठी आम्हा ग्रामस्थांना प्रशासन दरबारी आजही चपला झिजवाव्या लागत आहेत. कोणत्याही शासकीय प्रकल्पासाठी संपूर्ण शहराचेच भूसंपादन करण्याचे हे देशातील एकमेव उदाहरण असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर नवी मुंबई शहर राज्य सरकारने वसविले आणि विकसित केले. परंतु ज्या ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारला सहकार्य करताना आपली घरे, शेती दिली, त्या ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाला, योगदानाला सरकारी पातळीवर योग्य ते स्थान व महत्व देण्यात आले नाही, याची आजही प्रत्येक ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या मनामध्ये एक सल असल्याची नामदेव भगत यांनी व्यक्त केली आहे.
शहर विकसित करण्यासाठी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपैकी असंख्य आश्वासनांची आजतागायत पूर्तता झालेली नाही, हे आजही खेदाने नमूद करावे लागत आहे. तत्कालीन परिस्थितीत भूसंपादन करताना दर दहा वर्षांनी गावठान विस्तार योजना राबविण्याचे सिडकोने मान्य केले होते. पाच दशकांचा कालावधी लोटला तरी आजतागायत एकदाही गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात आलेली नाही. या पन्नास वर्षांच्या कालावधीत नवी मुंबईतील ग्रामस्थांची, प्रकल्पग्रस्तांची लोकसंख्या वाढली. वाढत्या लोकसंख्येला निवाऱ्यासाठी घरांची संख्याही वाढली. गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात सिडकोने पर्यायाने राज्य सरकारने उदासिनता दाखविल्याने आज गरजेपोटी घरांना नियमित करण्याची समस्या निर्माण झालेली आहे. भूसंपादनापासून ते आजपर्यत ग्रामस्थांच्या तीन पिढ्या वावरत आहेत. नातवाचा आजोबा होण्याची वेळ या काळात आली तरी प्रकल्पग्रस्तांनी, ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित झालेली नसल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनातून निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नवी मुंबई शहराच्या विकासात येथील स्थानिक ग्रामस्थांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे योगदान, त्याग कोणालाही नाकारता येणार नाही. शासकीय जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे या पाच दशकांच्या कालावधीत अधिकृत झाली आहे. मात्र येथील ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी स्वत:च्या जमिनीवर, गावामध्ये बांधलेली घरे आजही अनियमित आहेत. कधी सिडको तर कधी महापालिका येथील ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर हातोडा मारत आहे तर कधी बुलडोझर चालवत आहे. ज्यांनी शहरासाठी जमिनी दिल्या आहेत. तेच ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त आज स्वत:च्या गावात, वाडीत गरजेपोटी बांधलेल्या अनियमित घरामध्ये राहण्याची वेळ आली आहे. स्वत:च्या वडीलोपार्जित पारंपारिक जागेत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर अनियमिततेचा शिक्का घेवून वावरण्याची वेळ स्थानिक ग्रामस्थांवर व प्रकल्पग्रस्तांवर आलेली असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामस्थांनी तसेच प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करावे, हा विषय गेल्या काही दशकांपासून प्रलंबित आहे. आजवर केवळ ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना अनियमित घरे नियमित करण्याबाबत केवळ त्या त्या राज्य सरकारांकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत. त्या आश्वासनांची आजतागायत पूर्तता झालेली नाही. निवडणूका आल्यावर या विषयाला चालना मिळते. आश्वासनांची खिरापत वाटली जाते. परंतु निवडणूका झाल्यावर ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करायच्या प्रश्नाला बगल दिली जाते. हे असे किती दिवस चालणार आहे? शासकीय जागेवर बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामांना, अतिक्रमणांना अभय मिळते, ती बांधकामे, अतिक्रमणे नियमित झाली. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी, ग्रामस्थांनी त्यांच्याच जमिनीवर, गावात गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करण्यास का विलंब होत आहे. ज्या ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी आपली शेती, राहती घरे दिली, त्या ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुढील पिढ्यांनी आपल्याच वडीलोपार्जित जागेतून, गावातून बेघर होण्याचे धोरण तर निश्चित झाले नाही ना? या विषयाला कोठेतरी पूर्णविराम मिळाला पाहिजे. अनेक समस्या मार्गी लागतात. मग नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी, ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमित होण्याच्या प्रश्नाचे निवारण का होत नाही? चार-पाच दशके हा विषय का रेंगाळत पडला आहे? असा प्रश्न नामदेव भगत यांनी निवेदनातून उपस्थित केला आहे.
आपल्याला या प्रश्नांची इंत्यभूत माहिती असल्याने व गांभीर्यही माहिती असल्याने आपण लवकरात लवकर पुढाकार घेवून राज्य सरकारच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी व प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करण्याचा निर्णय घ्यावा व या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सिडको व महापालिकेला द्यावेत. ज्यायोगे स्थानिक भूमीपुत्रांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरावर हातोडा पडणार नाही, बुलडोझर चालविले जाणार नाही व आपल्याच वडीलोपार्जित जागेतून, गावातून बेघर होण्याची वेळ यापुढे स्थानिक ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांवर होणार नाही. गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित झाल्यास सिडको व महापालिकेचेही महसूली उत्पन्नही वाढेल. समस्येचे गांभीर्य पाहता आपण तात्काळ या समस्येचे गांभीर्य पाहता गरजेपोटी घरांना नियमित करून नवी मुंबईच्या प्रकल्पग्रस्तांना, ग्रामस्थांना दिलासा देण्याची मागणी नामदेव भगत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे केली आहे.
