गणेश इंगवले : Navimumbailiv.com@gmail.com
नवी मुंबई : डॉ. राहुल बी. गेठे वैद्यकीय अधिकारी यांची प्रतिनियुक्तीच्या कोट्यामधून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उपायुक्त या पदावर कायमस्वरूपी करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी कामगार नेते व नवी मुंबई इंटकचे व इंटकप्रणित महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व महापालिका आयुक्तांकडे लेखी निवेदनातून केली आहे. ही नियुक्ती रद्द न झाल्यास याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा रविंद्र सावंत यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी या पदावर सेवेत असलेले डॉक्टर राहुल बी. गेठे यांची नियुक्ती उप आयुक्तया पदावर प्रतिनियुक्तीसाठी उपलब्ध असलेल्या ५०% उप आयुक्त पदा मधून नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेवर कायमस्वरूपी केलेली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका [सुधारित] अधिनियम १९४९ मधील कलम ४५ बी मधील तरतुदीचा काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यास, असे प्रकर्षाने दिसून येते की, महापालिकेच्या आस्थापनेवर मंजूर केलेल्या संविधानिक पदाच्या ५०% पदावर राज्य शासनाच्या सेवेतील योग्य अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी सर्वप्रथम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करावी लागते. अशाप्रकारे प्रसिद्ध करण्यात आलेलीअधिसूचन अन्वये Feeder Cadre करिता निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण पदाच्या पन्नास टक्के इतक्या पदावर, राज्य शासनाच्या सेवेतील ज्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रतिनियुक्तीवर राज्य शासनाने केलेली आहे त्या अधिसूचनेस विधानसभा व विधानपरिषदेची कार्यमान्यता घ्यावी लागते. महाराष्ट्र शासनाने महानगरपालिकेच्या स्थापनेवरील ज्यामंजूर पदावर राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केल्यामुळे महापालिकेच्या सेवेतील कार्यरत अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होणेकरिता जितक्या पदावर राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने, नियुक्ती केलेली आहे. तितकीच पदे महापालिकेच्या आस्थापनेवर मंजूर करणे कायद्याने बंधनकारक केलेले असल्याचे निवेदनात कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका [सुधारित] अधिनियम १९४९ मधील कलम ४५ बीमध्ये राज्य शासनाला त्यांच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्याची महानगरपालिकेच्या स्थापनेवरील राज्य शासनाच्या प्रतिनियुक्ती च्या कोट्याकरिता उपलब्ध असलेल्या ५०% पदामधून कायमस्वरूपी महापालिकेच्या स्थापनेवर नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. उपरोक्त कायदेशीर तरतुदीचा अभ्यास केल्यास असे सह प्रमाण दिसून येते की, राज्य शासनाने संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक: २८ ऑगस्ट २०२३ अन्वये डॉ. राहुल बी. गेठे यांची नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापने उप आयुक्त या पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती हे राज्य शासनाची अधिकार बाह्यकृती असल्याचे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी म्हटले आहे.
अशा प्रकारे राज्य शासन, नगरपालिकेच्या स्थापनेवर मंजूर असलेल्या एकूण ५० टक्के पदावर राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी कायमस्वरूपी नियुक्त करत असतील तर महानगरपालिकेंना महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारित) अधिनियम १९४९ मधील कलम ४५ तसेच कलम ४५A, कलम ५३, कलम ५५ इत्यादी कलमान्वये महापालिकेच्या सेवेमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासन अप्रत्यक्षरीत्या काढून घेत आहे. परिणामी राज्य शासनाच्या सेवेतील जे अधिकारी महापालिकेच्या सेवेत प्रति नियुक्तीने नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारे राज्य शासनाने महानगरपालिकेच्या स्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा कोणताच अधिकार नसतो किंबहुना अशा अधिकाऱ्याने त्यांच्या सेवा कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार केल्यास त्याची विभागीय चौकशी करण्याचा अधिकार सुद्धा महापालिकेस नसतो परिणामी अशी अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध होतात हे प्रकर्षाने दिसून येते. ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार महानगरपालिका यांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला असून राज्य शासनाने महानगरपालिका आवश्यकते सर्व अधिकार प्रदान करण्याची घटनात्मक दायित्व राज्य शासनावर असून एक दिवस महानगरपालिका या खऱ्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करू शकतील इतके अधिकार देण्याची तरतूद असतानाही महाराष्ट्र शासन या ना त्या मार्गे महापालिकेचे अधिकार काढून घेत आहे ही अतिशय खेदाची बाब असल्याची नाराजी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
डॉक्टर राहुल बी. गेठे, वैद्यकीय अधिकारी यांची कायमस्वरूपी उप आयुक्त या पदावर ची करण्यात आलेली नियुक्ती ही अधिकार बाह्य आहे. म्हणून सदरची नियुक्ती आदेश व शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.
ठोक मानधनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेसाठी अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही प्रशासन, राज्य सरकार या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करत नाहीत, परंतु मुख्यमंत्री मात्र डॉ. राहूल गेठे यांची नवी मुंबई महापालिकेत उपायुक्तपदी नियुक्ती करण्याकरीता विशेष स्वारस्य दाखवित असल्याचा संताप महापालिकेत काम करणाऱ्या ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांकडून उघडपणे व्यक्त केला जात आहे.
