Navimumbailive.com@gmail.com – ९८२००६५९७३, ८३६९९२४६४६
नवी मुंबई : महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या याचिकेवर आदेश पारीत करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुनावणीची पुढील तारीख देत त्यापूर्वी सर्व थकबाकीदार लघु उदयोजकांनी मालमत्ता कर भरवा असे आदेश दिले होते. जर मालमत्ता कर भरला नाही तर त्यादिवशी मा. सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असेही स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी लघु उद्योजकांनी मालमत्ता कर भरणा केला नाही तर मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्याचे आदेशही नवी मुंबई महापालिकेस देण्यात आले होते.
त्यास अनुसरून नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ४२४ मालमत्ता कर थकबाकीदार लघुउद्योजकांना सौजन्य पत्र वितरित केली होती. या ४२४ थकबाकीदारांकडून १४८ कोटी रक्कम भरणा केली जाणे अपेक्षित होते. तथापी ४२४ थकबाकीदारांपैकी केवळ १२२ थकबाकीदारांनी मूळ मालमत्ता कर रक्कमेचा भरणा केला असून ही रक्कम साधारणत: ३६ कोटी इतकी आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित करुनही थकबाकीदार मालमत्ताकर धारकांनी अत्यल्प प्रतिसाद दिल्याचे लक्षात आल्याने महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्या निर्देशानुसार मालमत्ता कराची काहीच रक्कम भरणा न करणाऱ्या ३०२ थकबाकीदारांची मालमत्ता अटकावणी करण्यात आली आहे. १३ जुलैपासून ही धडक अटकावणी कारवाई मोहीम सर्वच विभागीय क्षेत्रात सुरु करण्यात आली असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास प्रतिसाद न देणाऱ्या १५८ मालमत्ता कर थकबाकीदारांची मालमत्ता अटकावणी करण्यात आलेली आहे व उर्वरित अटकावणी प्रक्रिया जलद रितीने करण्यात येत आहे.
अटकावणीनंतर ८७ थकबाकीदारांनी त्यांच्या मूळ मालमत्ता करापोटीची साधरणतः १.५ कोटीहून अधिक रक्कम भागश: रक्कम म्हणून जमा केली असून काही थकबाकीदारांनी आगामी तारीख नमूद केलेले धनादेश जमा केलेले आहेत व थकबाकी भरण्यात स्वारस्य असल्याचे दर्शविलेले आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील काही लघुउद्योजकांनी महापालिकेचा मालमत्ता कर भरणार नाही अशी भूमिका घेऊन आधी मा. उच्च न्यायालयात व नंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन सविस्तर आदेश पारीत करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑगस्ट २०२३ रोजी पुढील सुनावणी घेण्यात येईल व दरम्यानच्या काळात सर्व थकबाकीदार लघु उदयोजकांनी नालमत्ता कर भरणा केला नाही तर नियोजित दिवशी मा. सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानुसार महानगरपालिकेने सकारात्मक प्रतिसाद न देणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात अटकावणीची कारवाई सुरु केली असून काही थकबाकीदारांनी याचे गांभीर्य ओळखून मूळ मालमत्ता कर भरण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि नवी मुंबई महानगरपालिकेची अटकावणी कारवाई सुरुच राहणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त तथा मालमत्ताकर विभागप्रमुख सुजाता ढोले यांनी दिली आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात उद्योग, व्यवसाय करून उपजिविका करणाऱ्या लघु उद्योजकांनी मालमत्ता करातून मिळणारी रक्कम ही महापालिका क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरली जाते हे लक्षात घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आपला थकीत मालमत्ता कर भरणा करावी व शहर विकासाला हातभार लावावा असे आवाहन महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी पुनःश्च केले असून थकीत मालमत्ता कर भरणा न केल्यास महानगरपालिकेला मालमत्ता सील करण्याच्या कार्यवाहीची वेळ येऊ देऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
